आजच्या बैठकीत होणार निर्णय
प्रतिनिधी/ मडगाव
धारबांदोडा येथील संजीवनी साखर कारखाना बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले असून आज गुरूवार दि. 19 रोजी सकाळी 11 वाजता सहकार निबंधक विकास एस. एन. गांवणेकर यांनी बोलावलेल्या बैठकीत तसा निर्णय घेतला जाणार आहे. गोव्यातील संजीवनी साखर कारखाना बंद केला जाणार नाही तर त्याचा दर्जा उंचावणार असल्याचे सरकार सांगत आले होते. मात्र, आता हा साखर कारखाना बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत सरकार आले आहे.
सहकार निबंधक गावणेकर यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या मार्केटिंग संदर्भातील समस्या, आधारभूत किंमत, कापणी शुल्क आणि ऊस शेतीच्या ऐवजी पर्यायी शेती योजना तसेच नोकर कपात आणि संजीवनी साखर कारखाना औपचारिकरित्या बंद करणे, साखर कारखाना असलेली जमीन पुन्हा ताब्यात घेणे, राज्य सहकारी बँकेच्या थकबाकीवर निर्णय घेणे आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड सोसायटी गोठविणे असे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
या नोटिसमध्ये संजीवन साखर कारखान्याचा दर्जा उंचावण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही. उलट कारखाना औपचारिकरित्या बंद करणे, सरकारी जमीन पुन्हा ताब्यात घेणे व संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड सोसायटी गोठविणे याचा उल्लेख झालेला आहे. आज होणाऱया बैठकीला संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक, कृषी खात्याचे संचालक, कामगार आयुक्त, फोंडय़ाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच वित्त खात्याचे अवर सचिव उपस्थित राहणार आहेत.
बुधवारी नोटिस पोहोचली संजीवनीमध्ये
काल बुधवारी ही नोटीस जेव्हा संजीवनी साखर कारखान्यात पोचली, तेव्हा संजीवनी साखर कारखान्यातील कर्मचाऱयांमध्ये अस्वस्था निर्माण झाली. सरकारी कारखाना बंद पडू शकतो यांची कल्पना येथील कर्मचाऱयांना अजिबात नव्हती. कर्मचाऱयांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी जरी साखर कारखान्यात गळीत हंगाम सुरू झाला नसला तरी कर्मचाऱयांनी कामावर रूजू व्हावे, त्यांना दर महिना वेतन दिले जाणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी देखील जोपर्यंत व्यवस्थित वेतन मिळते, तो पर्यंत काहीच आवाज करायचा नाही, अशी अट घातली होती.
कंत्राटी 89 कर्मचाऱयांच्या भवितव्याचा प्रश्न
संजीवनी साखर कारखान्याचा दर्जा उंचावला जाणार याचा पुसटसुद्धा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. कारखाना बंद केला जाणार असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याने कामगारवर्गाने प्रचंड धास्ती घेतली आहे. या कारखान्यात 89 कर्मचारी कंत्राटपद्धतीवर काम करतात. त्याचे कंत्राट 31 मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. हे कर्मचारी गेली 15 ते 20 वर्षे पर्यंत कंत्राटपद्धतीने काम करत आहेत. सद्या कारखाना बंद असल्याने, त्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
कायमस्वरुपी 100 कर्मचाऱयांचे काय होणार?
89 कंत्राटीकामगारांबरोबरच 100 कायम स्वरूपी कामगार या ठिकाणी नोकरी करतात. त्यांच्याही नोकरीचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. जर कारखाना बंद केला तर या कर्मचाऱयांना इतरत्र सामावून घेतले जाणार की नाही, हे सुद्धा स्पष्ट झालेली नाही. सद्या इतरत्र नोकरी मिळणे देखील कठीण होऊन बसलेले आहे. कालच्या नोटीसीमध्ये कामगारवर्गाच्या प्रतिनिधांना आमंत्रित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकार कामगारवर्गाला अंधारात ठेऊन निर्णय घेणार काय, असा सवाल देखील उपस्थित झालेला आहे.
राज्यातील 950 ऊस शेतकरी धास्तावले
सहकार निबंधकांनी संजीवनी साखर कारखाना बंद करण्याच्या दृष्टीने नोटीस जारी केली तरी ऊस उत्पादन घेणाऱया शेतकऱयांना पूर्णपणे अंधारात ठेवले आहे. संजीवनी साखर कारखाना सुरू झाल्यापासून अनेक शेतकरी या कारखान्याला ऊस पुरवठा करीत आलेले आहेत. त्याच शेतकऱयांना अंधारात ठेवल्याने शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. गोव्यात सद्या 950 शेतकरी ऊस लागवड करतात.
या शेतकऱयांनी मध्यंतरी आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक न घेण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी गप्प राहिले होते. मात्र, काल संजीवनी साखर कारखाना बंद करण्यासंदर्भात नोटिस जारी केल्याने हे शेतकरी प्रचंड धास्तावले आहेत.
आज संजीवनी साखर बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याने काल बुधवारी सांगेतील कृषी अधिकाऱयांनी सांगे भागात काही ठिकाणी भेट देऊन ऊस लागवडीची छायाचित्रे घेतली. ही छायाचित्रे घेताना शेतकऱयांना कोणतीच कल्पना दिली नाही. सर्व व्यवहार गुप्तपणे का केला जातो असा सवाल शेतकऱयांनी उपस्थित केला आहे.
कापणीविना शिल्लक राहिलेल्या ऊसाचे काय?
यंदा संजीवनीचा गळीत हंगाम बंद ठेऊन ऊस शेजारील राज्यात पाठविला. यंदा ऊस कापणीसाठी कामगार उपलब्ध न झाल्याने अनेक शेतकऱयांचा ऊस कापणी विना शिल्लक राहिलेला आहे. तसेच शेजारील राज्यातील ऊस कारखान्याने आपला गळीत हंगाम 15 मार्चपासून बंद केला. त्यामुळे ऊस कापणी शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱयांनी काय करावे असा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ज्या शेतकऱयांचा ऊस कापणीविना शिल्लक राहिलेला आहे. त्याची साधी नोंदसुद्धा कृषी खात्याने किंवा संजीवनी साखर कारखान्याने घेतली नाही. या शेतकऱयांनी बँकेतून लाखो रूपयांचे कर्ज घेतले होते. त्या कर्जाची परतफेड कशी करावी असा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा ठाकला आहे.