गोमन्तक ऊस उत्पादक संघटनेची भूमिका, संजीवनीबाबत धोरण स्पष्ट करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / सांगे
गोव्यातील ऊस उत्पादक येणाऱया गळीत हंगामात (2020-21) कोणत्याही परिस्थितीत संजीवनी साखर कारखाना सोडून अन्य कुठल्याही साखर कारखान्याला आपला ऊस पाठविणार नाहीत. त्यासाठी सरकार आणि कारखान्याच्या प्रशासनाने संजीवनीबाबतचे धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी गोमन्तक ऊस उत्पादक संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आली आहे.
या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई, दयानंद फळदेसाई, कृष्णप्रसाद गाडगीळ, बोस्त्यांव सिमॉईश, प्रेमानंद माईणकर, प्रशांत देसाई, दामोदर गवळी, अशोक वेळीप, कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मास्कारेन्हस व इतर सदस्य हजर होते.
गोमन्तक ऊस उत्पादक संघटनेने आजपर्यंत अनेक वेळा सहकारमंत्री गोविंद गावडे तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भेटून निवेदने दिली आहेत. त्यास अनुसरून कारखाना बंद होणार नाही तसेच शेतकऱयांचा सर्व ऊस कापून कारखान्यात नेला जाईल अशी आश्वासने शेतकऱयांना देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात संजीवनी कारखाना सुरू न होताच शेतकऱयांचा ऊस कर्नाटकातील दोन साखर कारखान्यांना यंदा पाठविण्यात आला. हा ऊस पाठविताना ट्रकचालकाला प्रत्येक फेरीमागे किमान एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली. एरव्ही संजीवनीला हा ऊस पाठविताना प्रति फेरी कमाल 200 रुपये द्यावे लागत होते. कर्नाटकात ऊस पाठविल्याने खर्च किती तरी पटींनी वाढला. त्यातच ऊसाच्या रकमेचे हप्ते अजून शेतकऱयांना मिळालेले नाहीत, याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.
एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही
यापूर्वी संघटनेच्या सदस्यांनी सर्व ऊस उत्पादकांना आवाहन करून 7 डिसेंबर रोजी आंदोलन पुकारले होते. त्या दिवशी सहाशेपेक्षा जास्त शेतकरी कारखान्याच्या आवारात जमले होते. त्यावेळी संघटनेने बारा मागण्यांचे निवेदन तयार करून ते मुख्यमंत्री तसेच अन्य मंत्री व सरकारी अधिकाऱयांना पाठविले होते. पण आजपर्यंत त्यातील एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक चिंताग्रस्त व हवालदिल झाले आहेत, असे मत यावेळी व्यक्त झाले. त्याअनुषंगाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
शेतकऱयांना दिलासा द्यावा सरकारने ऊसाचे उत्पादन घेणाऱया शेतकऱयांच्या समस्यांची तातडीने दखल घेऊन सध्या कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱयांना जसा इतर राज्यांत देण्यात आला आहे तसा दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संघटनेला विश्वासात घेण्यात यावे तसेच शेतकऱयांनी पुरविलेल्या ऊसाच्या बिलाची रक्कम त्वरित चुकती करावी, अशा मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.