26 फेब्रुवारपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसणार
मुंबईप्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य सरकार उदासिन असल्याचा गंभीर आरोप करत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपोषणास्त्र उगारले आहे. 26 फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा त्यांनी स्वतः सोमवारी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांकडेही सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचाही आरोप केला. दरम्यान, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देताना गरज पडल्यास आपण ओबीसी समाजबांधवांसाठीही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही खासदार संभाजीराजे यांनी यावेळी दिला.
पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी सविस्तर आणि मुद्देसुद मांडणी करताना सरकारच्या भूमिकेविषयी मत मांडले. ते म्हणाले, मराठा समाजाच्या मागण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन वेळा पत्र दिले आहे. परंतु त्या पत्रांना साधे उत्तरही सरकारने दिलेले नाही. आमच्या सरकारकडे सात मागण्या आहेत. सरकारने नोकरीतील प्रलंबित नियुक्त्या कराव्यात, ‘सारथी’बाबत मास्टरप्लान तयार करावा. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळासाठी तीस कोटी रुपये देण्यात येणार होते, अजून सरकारने दिले नाही. सरकारकडे 23 वसतिगफहाची मागणी गेली होती. परंतु सरकारने एकच वसतिगफहाची उद्घाटन केले आहे. बाकी वसतिगृहे कागदावर आहेत. कोपर्डीचा निकाल लागला नाही, त्याचा निकाल करावा. ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहेत फक्त दहा लाख रुपये सरकारकडून मदत मिळाली आहे. पण त्यांच्या वारसांना सरकारने नोकरी दिलेली नाही. आजपर्यंत मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, याकडे संभाजीराजे यांनी लक्ष वेधले.
आक्रमक होतो, आता उद्धिग्न झालोयं
2007 पासून मी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. मराठा समाज देखील वंचित घटक आहे. त्यासाठीच आरक्षणाची भूमिका घेतली. मी मराठा आहे म्हणून मराठा आरक्षणासाठी लढतो आहे असं नाही. 5 मे 2021 ला आरक्षण रद्द झालं. गेल्या काही दिवसांत अनेकवेळा आंदोलनं केली. मात्र अजूनही कोणतीच मागणी पूर्ण नाही. मी आत्तापर्यंत आक्रमक होतो मात्र आता मी उद्विग्न झालो, अशा शब्दात संभाजीराजे यांनी खंत व्यक्त केली.
सरकारकडून दुर्लक्ष आणि गोंधळ
आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही राज्य सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नियुक्त्यांकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. आरक्षण रद्द होण्याच्या आदी नियुक्त्या सुद्धा दिल्या गेल्या नाहीत. सर्व गोंधळ आहे. महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ताला सांगून थकलो. कोपर्डी खटला जलद सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात अर्ज दिले नाही, असे सांगून आपला लढा हा न्याय्य, लोकशाही मार्गाने सुरू राहिल. कोणी कायदा हातात घेऊ नये, उद्रेक करू नये, असे आवाहन संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला केले.