कोल्हापूर /प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील धरणातील शिल्लक पाणीसाठा व वेधशाळेच्या अंदाजानुसार अपेक्षित पाऊसमान पाहता संभाव्य पूरपरिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आत्तापासूनच धरणातील पाणीसाठा कमी करण्यासाठी नियोजन करावे, असे निवेदन शाहू साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी जिल्हाधिकारी दौलतराव देसाई यांना दिले . यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल उपस्थित होते. यावेळी कोरोना साथीसह संभाव्य आपत्ती व्यवस्थापन बाबत सविस्तर चर्चा झाली.
गेल्यावर्षी महापुराने पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात थैमान घातले होते. गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बहुतांशी सर्व धरणे शंभर टक्के भरली आहेत. आता या धरणांमध्ये पन्नास टक्के पेक्षा जास्त पाणी साठा शिल्लक आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत 25 टक्के पेक्षा जास्त पाणी साठा शिल्लक आहे. पावसाळा तोंडावर आहे.वेधशाळेने गेल्यावर्षी इतकाच पाऊस पडेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. धरणातील शिल्लक पाणीसाठा व वेधशाळेच्या अंदाजानुसार अपेक्षित पाऊसमान पाहता संभाव्य पूरपरिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यातच कोरोनामुळे मुंबई , पुण्यासह शहरांमधील नागरिक मुळ गावी परतले आहेत. महापूर व कोरोना अशा दोन आपत्तींच्या आघाडीवर लढताना प्रशासन,आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा व नागरिकांची तारांबळ होऊ शकते, अशावेळी नागरिक सुद्धा धास्तावू शकतात.
हे सर्व टाळण्यासाठी सतर्कतेतून आत्तापासूनच धरणातील पाणीसाठा कमी करण्यासाठी हे पाणी विसर्गा द्वारे सोडणे गरजेचे आहे. आता खरीप हंगाम तोंडावर आहे. ज्या धरणांमध्ये कालव्याची सोय आहे. त्या धरणातून कालव्याद्वारे सध्या देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या महिन्यातील दोन आवर्तनाऐवजी सलगपणे पाणीपुरवठा करावा, जेणेकरून खरीप हंगामातील पावसाच्या आगमनानंतर होणारे पीक पेरणी कालव्यातील पाणी पाजून शेतकरी बांधव करतील. त्यामुळे ऐनवेळी शेतकऱ्याची एकाच वेळी बियाणे, खतासाठी होणारी गर्दी कमी होईल. कालव्याच्या पाण्यातून काही शेतकरी पेरणी करतील तर पाऊस पडल्यानंतर उर्वरीत शेतकरी पेरणी करतील.
तसेच चिकोत्रा सारख्या धरणावरील नदीतून महिन्यातून ठराविक आवर्तने घेतली जातात. अशा धरणातून अशा धरणातील नदीतून पाणी आवर्तनाचा कालावधी कमी करून सोडल्यास पिकांना सुद्धा त्याचा फायदा होईल. व संभाव्य पूर परिस्थितीचा धोका कमी होईल. याशिवाय ज्या अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूर सांगली जिल्ह्याला पूर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. तेथील पाण्याच्या विसर्गासाठी सुद्धा राज्यपातळीवर शासनामार्फत चर्चा होणे आवश्यक आहे.