प्रतिनिधी / बेळगाव :
साहित्याने भाषा आणि मने जोडली जातात, याचा विसर पडलेल्या कर्नाटक सरकारने सीमाभागात सुरू असलेल्या मराठी साहित्य संमेलनांना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सीमाभागात होणारी ही संमेलने बंद पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा कुटील डाव आणि पोलिसांची दडपशाही यांना झुगारत कुदेमानी येथे बलभीम साहित्य संघ आयोजित साहित्य संमेलन यशस्वीपणे पार पडले.
भाषा ही संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. आपली भाषा, आपली संस्कृती टिकविण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. लोकशाही देशात घटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. संमेलनाध्यक्ष अशोक बागवे म्हणतात, अभि म्हणजे सुंदर, आणि सुंदरपणे तसेच हृदय आणि बुद्धीचा संगम करून जी व्यक्त होते ती अभिव्यक्ती.
अर्थातच सीमाभागात सर्वत्र चालणारी साहित्य संमेलने ही याच पद्धतीने अभिव्यक्त होत आहेत. या संमेलनांमध्ये साहित्यावर, बळिराजाच्या प्रश्नांवर, महिलांच्या सुरक्षिततेवर तसेच विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल असे अनेक विषय हाताळले जातात. साहित्य ही कोणा एकाची मक्तेदारी नाही. त्यामुळे या साहित्यावर जे साहित्यिक बोलतात, आपला प्रवास उलगडतात, त्यांच्याबद्दल रसिकांना उत्सुकता असते. ही सर्व संमेलने मराठीच्या जागरासाठी असतात. याचा अर्थ अन्य भाषेचा दुःस्वास किंवा अन्य संस्कृतीची फारकत असा मुळीच नाही.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच मुस्कटदाबी
भाषा टिकण्यासाठी ती वापरात राहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकांना आयोजक आमंत्रित करतात. परंतु, त्यांना येथे प्रवेशबंदी करून कर्नाटक सरकार एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच मुस्कटदाबी करत आहेत. रसिकांना जी भाषा कळते, आपली वाटते त्या भाषेत बोलण्यासाठी महाराष्ट्रातील वक्ते निमंत्रित केल्याने कर्नाटक सरकारला पोटशूळ निर्माण झाला आहे.
तथापि, या संमेलनाला आलेल्या सर्व साहित्यिकांनी आजपर्यंत समाजाचे भले कशात आहे? याच मुद्दय़ावर भर दिला आहे. परंतु, त्याचा कोणताच विचार न करता विवेक न बाळगता कर्नाटक सरकारने घेतलेली भूमिका ही हास्यास्पद आहे. संमेलन होणारच, हे तर ठामपणे मराठी भाषिक सांगत आहेत. या संमेलनांमध्ये ना कोणाचा निषेध ना कोणावर टीका झाली. दुर्दैवाने श्रीपाल सबनीस यांना अडवून सरकारनेच हात दाखवून अवलक्षण केले.