प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाची संयुक्तपणे पाहणी केली जावी व नंतरच त्यावर निर्णय घेतला जावा अशी मागणी गोवा सरकारने केली आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही सादर केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
संयुक्तपणे पाहणी केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये अशी मागणी पेंद्र सरकारकडेही केलेली आहे व सर्वोच्च न्यायलयाकडेही केली जाणार आहे. त्याच पद्धतीची याचिकाही दाखल केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात येण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या जलस्रोत मंत्र्यांनीही संयुक्त पाहणीची मागणी केलेली आहे.
पाणी वळविल्याने पाणी घटले
कर्नाटकने म्हादईचे पाणी बेकायदेशीरपणे वळविले आहे. त्यामुळे पाण्याची पातळी घटली आहे. बाराजण येथील पाण्याची पातळी घटली आहे. एरव्ही दरवर्षी या काळात इथे चांगले पाणी असायचे. पण दरवर्षी पाणी बरेच कमी झाले आहे. याचे कारण म्हणजे कळसा नाल्याचे पाणी गोव्याच्या बाजूने येत होते. ते पाणी कर्नाटकने भुयारी कालव्याद्वारे मलप्रभेत वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे गोवा सरकारच्या लक्षात आणून दिले असल्याचे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले. राज्याच्या जलस्रोत खात्याने याची पाहणी केलेली आहे. गोवा सरकारने या अगोदर अवमान याचिका सादर केलेली आहे. गोवा-कर्नाटक महाराष्ट्र या राज्यांनी विशेष याचिका सादर केली आहे.
या सर्व याचिका व संबधित अर्ज आहेत त्यावर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, असेही केरकर यांनी सांगितले.