सीएएसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : अंतर्गत विषय असल्याचे भारताने सुनावले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार संघटनेने (युएनएचआरसी) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. युएनएचआरसीने जिनिव्हा येथील भारतीय दूतावासाला यासंबंधी माहिती दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या निर्णयावर भारताने आक्षेप नोंदविला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय असून संसदेच्या कायदानिर्मितीच्या सार्वभौमत्वाच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सुनावले आहे.
युएनएचआरसीचे उच्चायुक्त मिशेल बॅशले यांनी भारतीय दूतावासाला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केल्याची माहिती सोमवारी दिली आहे.
फाळणीच्या समस्या सोडविणारा कायदा
भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित कुठल्याही प्रकरणी विदेशी घटकाला हस्तक्षेपाचा कोणताच अधिकार नसल्याचे आम्ही मानतो. नागरिकत्व सुधारणा कायदा वैध असून तो देशाच्या राज्यघटनेच्या सर्व तत्वांनुसारच लागू करण्यात आला आहे. फाळणीच्या संकटानंतर उद्भवलेल्या मानवाधिकार संबंधी समस्या सोडविण्यासाठी आमच्या प्रतिबद्धतांशी संबंधित हा कायदा आहे. भारत हा लोकशाहीवादी देश असून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित आहे. देशातील निष्पक्ष न्यायप्रणालीवर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. आमच्या कायदेशीर बाजूला सर्वोच्च न्यायालय योग्य ठरवेल, असा विश्वास असल्याचे कुमार म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीत सार्वमत घेण्याचे आव्हान केंद्र सरकारला दिले होते. कुठल्याही देशातील सरकारच्या विनंतीवरच सार्वमताच्या प्रक्रियेत संयुक्त राष्ट्रसंघ सहभागी होत असल्याचे महासचिव ऍण्टोनियो गुतेरेस यांनी म्हटले होते.
5 विदेशी नागरिकांचा सहभाग
इमिग्रेशन ब्युरोनुसार 5 विदेशी नागरिक नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांमध्ये सामील होते. याप्रकरणी विदेशी नागरिकांचा व्हिसा रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत मंगळवारी लेखी उत्तरादाखल दिली आहे.
इराणच्या राजदूताला केले पाचारण
भारताने इराणचे राजदूत अली चेगेनी यांना मंगळवारी पाचारण करत दिल्ली हिंसाचारासंबंधी इराणचे विदेशमंत्री जवाद जाफरी यांनी केलेल्या टिप्पणीला विरोध दर्शविला आहे. जाफरी यांनी भारताच्या अंतर्गत विषयावर टिप्पणी केल्याचेही भारताने त्याच्या राजदूताला सुनावले आहे. इराण भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधातील संघटित हिंसक घटनांची निंदा करतो, असे जाफरी यांनी ट्विटद्वारे म्हणत आगळीक केली होती.