मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत वाढीव निधी
आगामी आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्राकरता अर्थसंकल्पात 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राकरता 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. चीनसोबत सीमेवरील तणाव पाहता नव्या आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद वाढविण्यात आली आहे. या वाढीव निधीतून संरक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र सैन्य बदल करता येणार आहेत.
संरक्षण क्षेत्रासाठी 1 लाख 52 हजार 369 कोटी रुपयांचा निधी भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. शस्त्रास्त्र खरेदी, विमाने, युद्धनौका आणि अन्य मिलिट्री हार्डवेअर खरेदीकरता ही रक्कम खर्च होणार आहे. तर 2 लाख 33 हजार कोटी रुपयांचा महसुली खर्च होणार असून यात वेतन तसेच देखभाल खर्चाच समावेश असणार आहे.
याचबरोबर 1 लाख 19 हजार 696 कोटी रुपये संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱयांना निवृत्तीवेतन देण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर संरक्षण मंत्रालयाकरता (नागरी) 20100 कोटी रुपयांचा निधी वेगळा असणार आहे. संरक्षण अर्थसंकल्पात 25 टक्के तरतूद संरक्षण संशोधन आणि विकासासाठी राखून ठेवण्यात आले असून ही रक्कम स्टार्टअप आणि खासगी कंपन्यांसोबत विविध प्रकल्पांकरता खर्च होणार आहे. या निर्णयाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वागत करत याला ‘उत्तम निर्णय’ ठरविले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण खरेदीसाठीच्या निधीपैकी 68 टक्के रक्कम देशांतर्गत उद्योगातून होणाऱया खरेदीवर खर्च होणार असल्याचे म्हटले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेचेही राजनाथ सिंह यांनी स्वागत केले आहे. 68 टक्के निधी स्वदेशी कंपन्यांकडून होणाऱया खरेदीवर खर्च होणार असल्याने भारताच्या आत्मनिर्भर मोहिमेला बळ मिळणार आहे. तसेच स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला चालना मिळणार असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
सशस्त्र दलांसाठी होणाऱया खरेदीत आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन दिले जाणार असून आयातीवरील निर्भरता कमी करण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. खासगी उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक क्षेत्राकरता संरक्षण संशोधन आणि विकास खुले असणार असून याकरता निधी राखून ठेवल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
शस्त्रास्त्र निर्मिती, डिझाइन आणि विकासात भाग घेण्यासाठी खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. डीआरडीओ तसेच अन्य संघटनांसोबत एसपीव्ही (स्पेशल परर्पज व्हेईकल) मॉडेल अंतर्गत भागीदारी करण्याची संधी खासगी क्षेत्राला देण्यात येणार आहे. शस्त्रास्त्र चाचणी तसेच प्रमाणनासाठी स्वतंत्र नोडल यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे.