नैर्त्रुत्य मोसमी पाऊस दारात येण्याची आणि यंदा पाऊस दमदार होण्याची चिन्हे असताना या शेतकऱयाला आता सरकारच्या आधाराची गरज आहे. अजूनही पीक कर्ज मिळणार का नाही हा शेतकऱयाच्या पुढचा सगळय़ात मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने शेतकऱयांची कर्ज मुक्ती जाहीर केली. काही भागातील शेतकऱयांना त्याचा चांगला लाभ झाला. चिंतामुक्त झालो, आता मुलीच्या लग्नाला या, असे काही शेतकऱयांनी मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण पाठवले. पण त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱयाचा प्रश्न संपला असे होत नाही. शेती आणि त्याच्या पुढील आव्हाने ही प्रत्येक चार महिन्याला नवे रूप धारण करून पुढे येत असतात. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात केवळ समन्वय असून चालणार नाही तर विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधून एकाच भूमिकेवर काम करणे गरजेचे बनले आहे. ताजा विषय शेतकऱयांना पिकासाठी कर्ज मिळण्याचा आहे. तांत्रिक अडचणीत काही ठिकाणची कर्जमाफी अडकली आहे त्यात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राचा शेतकरी आहे. संपूर्ण राज्यात दीर्घ आणि मध्यम मुदतीची कर्जे, जी कर्जे शेतकऱयांनी घेतली आहेत तीसुद्धा गेल्या वषीच्या वातावरणाने थकित आहेत. अवजारे, पाण्याची व्यवस्था, ट्रक्टर अशा कारणांसाठीची ही कर्जे बुडत नाहीत. राज्य सरकारने या कर्जांचे पुनर्गठण करणे आवश्यक आहे. वास्तविक जून महिन्यात कर्ज द्यावे लागणार हे माहीत असताना आणि थकित कर्जांची आकडेवारीही सरकारकडे असताना याबाबतची पावले का उचलली नाहीत याचा प्रश्न जर विरोधी पक्षाने विचारला असता आणि सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते तर ग्रामीण महाराष्ट्राने त्यांना डोक्मयावर घेतले असते. आता या कर्जाबाबत विचार करायला सरकारने तज्ञ अधिकाऱयांची समिती नेमली आहे. हे सगळेच अधिकारी याच खात्यात वेगवेगळय़ा पदांवर कार्यरत आहेत. त्यातील अनेकांचा संबंध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधून केल्या जाणाऱया कर्ज पुरवठय़ाशी आला आहे. त्यांच्याच भावकीतल्या अधिकाऱयांनी याच बँकांमधून कारखाने, गिरण्यांना दिलेली कर्जे जिल्हा आणि राज्य बँकांना अडचणीत आणणारे ठरले आहेत. प्रशासक म्हणूनही यातल्याच मंडळींनी पूर्वी कारभार केला आहे. त्या कोटीच्या कोटी उड्डाणांपुढे शेतकऱयांची कर्जे काहीच नाहीत हे त्यांना माहीत आहे. मात्र तरीसुद्धा त्यांनी इतका उशीर का केला? ग्रामीण भागात कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजे सोसायटी सचिव आणि शहाणा असलेल्या चेअरमनच्या सावकारीला शेतकऱयाने बळी जाणेच असते. आधीचे कर्ज फेडायला सचिवाकडूनच सावकारीने पैसे घ्यायचे आणि नवीन कर्ज होईपर्यंत व्याज भरून पुनर्गठित करायचे, ही लूट सर्रास सुरू असते. सहकार विभागातील सर्वात शेवटचा घटक हाच बँकांच्या अधिकाऱयांपासून नेत्यांच्या राजकारणापर्यंत उपयोगात येत असल्याने त्यांना सांभाळण्यासाठी हे सुरू आहे का याचा ठाकरे सरकारने विचार करायची गरज आहे. माझा शेतकरी चिंता मुक्त झाला पाहिजे असे जर मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर, त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी किमान या विषयाचा अभ्यास करून शेतकऱयांना या चिंतेतून मुक्त करण्याची आवश्यकता होती. पण सत्ता आल्यापासून शिवसेनेचे नेते कुठे लपले आहेत असा प्रश्न पडू लागला आहे. विरोधी भाजपकडून अपेक्षा धरायची तर गावोगावचे शिलेदार त्याने आपल्या पक्षात खेचून आणले आहेत. आता रिझर्व्ह बँकेचे धोरण, अडथळे अशा बाबींच्याकडे बोट दाखवले जाईल. बांधावर खते, बियाणे पोहचवू असे सरकार म्हणते पण त्याबद्दलही काही शेतकरी संघटना शंका व्यक्त करत आहेत. लोकप्रिय घोषणांच्या नादात त्याच्या अंमलबजावणीचे काय होईल याकडे दुर्लक्ष होते. फडणवीस सरकारने तूर डाळीचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर ते सगळे पणन विभाग खरेदी करेल अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली. पण नंतर तुर भरायला आमच्याकडे बारदाना नाही. असले अतक्मर्य उत्तर तेव्हाचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले होते. त्याचे वाईट परिणाम झाले. नवे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. सहकार, शेतकरी, शेती, कारखानदारी आणि नोकरशाही या सगळय़ाचा त्यांना अनुभव आहे. तो त्यांनी पणाला लावला पाहिजे. कापूस आणि कडधान्ये उत्पादकांना भावांतर योजनेतून लाभ दिला पाहिजे. या पावसात शेतकऱयांचा कापूस, धान्ये त्याच्या छपरात टिकणार नाहीत. भिजून त्याचे वाटोळे होईल. याबद्दलची संवेदनशीलता सरकारमध्ये असली पाहिजे. 85 टक्के उचल साखरेपोटी घेतलेल्या कारखानदारांना शेतकऱयांची देणी भागवायला लावली पाहिजेत. तरच मोदी सरकारकडे दुप्पट हमी भाव मागायचा हक्क राज्य सरकारला राहील. कर्ज पुरवठय़ासाठी प्रसंगी सहकारी व राष्ट्रीय बँकांना सरकारने हरप्रकारे काबूत ठेवले पाहिजे. ठाकरे सरकार संवेदनशील होण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे तर सहकार, पणन खात्याचे अधिकारी निवांतच होते. त्यांची कार्यकर्ते आणि मंत्र्यांनी झोपमोड केली पाहिजे होती. अशा बेफिकीर कारभारासाठी लोकांनी महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकारला स्वीकारलेले नाही. शरद पवार पावसात भिजले तेव्हा शेतकरी पेटून उठला आणि दोन्ही काँग्रेसचे अस्तित्व राहिले. त्यांनी जनतेची जाण ठेवली पाहिजे.
Previous Articleटोळधाड
Next Article सोलापूर रेल्वे स्टेशन प्रवाशांनी गजबजले
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.