सोमवारपासून सुरु होणाऱया हिवाळी अधिवेशनाअगोदरच वातावरण तापले आहे. हे अधिवेशन पूर्ण बंद पडले तर विरोधकांचे नुकसान होईल म्हणून लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकामाचा वापर करून उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यातील निवडणुकात भाजपविरोधी प्रचार करण्याची विरोधकांची रणनीती राहील.
‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन’ असाच काहीसा प्रकार आजपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सत्ताधाऱयांचा झालेला आहे. अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारला गालातल्या गालात हसू येत आहे. याला कारण नेतृत्वाच्या प्रश्नावर विरोधकांमध्ये जबर फाटाफूट झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या दिल्ली दौऱयात 10 जन पथकडे पाठ फिरवून विरोधकांचे आपणदेखील नेते आहोत असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. काँग्रेसकरता अघटित घडत आहे.
राहुल गांधींना पंतप्रधान करण्याकरता आपण राजकारणात नाही आणि नेतृत्वपदासाठी विरोधी नेत्यांमध्ये आपल्यासारखा दमदार नेताच कोणी नाही असेच ममतादीदी सुचवत आहेत. एवढेच नव्हे तर जिथे जमेल तिथे काँग्रेसला खिंडार पाडण्याची मोहीम त्यांनी सुरु केली आहे. मेघालयातील 17 पैकी 12 आमदार तृणमूलमध्ये सामील झाले. गोवा असो की हरियाणा, बिहार असो वा गुजरात, आसाम असो वा बंगाल, दीदींनी घाऊकपणे काँग्रेस नेते आपल्या पक्षात घेण्याची सुरुवात केली आहे. ममतादीदी स्ट्रीट फायटर असल्याने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीकरता त्यांनी ही जमवाजमव अगोदरच सुरु केली आहे. काँग्रेस म्हणजे एक मरणासन्न हत्तीच आहे असा समज करून घेवून हे काम सुरु झाले आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे ते उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका होतील तेव्हा दिसून येईल. काँग्रेस नेतृत्वाची सक्रियता कमी झाल्याने छोटय़ा पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षा बळावल्या आहेत मग ती तृणमूल असो किंवा आम आदमी पार्टी. त्यांनी दंडबैठका सुरु केल्या आहेत. ज्या राज्यात निवडणुका आहेत तिथे आपणच काँग्रेसला पर्याय आहोत असे भासवणे त्यांनी सुरु केले आहे. अगदी मोदींच्या गुजरातमध्येदेखील.
अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचे सारे ध्यान हे उत्तर प्रदेशवर केंद्रित झालेले आहे तर बसप हा पहिल्यापासून भाजपच्या बी टीमचे काम करत आहे. उत्तर प्रदेशमधील सामना योगी आदित्यनाथ विरुद्ध अखिलेश यादव असा होऊ लागला आहे. अखिलेश यांनी बऱयाच छोटय़ा पक्षांची मोट बांधणे सुरु केले असून त्यात आम आदमी पक्ष देखील आज उद्या सामील होऊ शकतो. एक मात्र चांगले चिन्ह आहे. अधिवेशनापूर्वी दोन दिवस अगोदर संसद भवनात जो संविधान दिवस पाळला गेला त्याला काँग्रेस आणि तृणमूलसह 14 विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकून आपण बाहेर विखुरलेले असलो तरी संसदेत एकत्र काम करू शकतो असा संदेश दिला आहे. तो कितपत बरोबर अथवा चूक ते लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजात दिसून येईल. या अधिवेशनात मुद्दे बरेच आहेत. सर्वात मोठा मुद्दा हा महागाईचा. पेट्रोल अजून शंभरी पार आहे तर कांदा, टोमॅटोचे भावदेखील गगनाला भिडले आहेत. तेल आणि डाळी कडाडल्या आहेत. ही महागाई कमी करण्यासाठी सरकारी स्तरावर फारशी काही हालचाल दिसत नाही हा विरोधी पक्षांचा सूर फारसा चुकीचा आहे असे नाही. कोविडला जे बळी पडले त्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख नुकसान भरपाई देण्याची काँग्रेसची मागणी सरकारला अडचणीत आणत आहे. गुजरातमध्येदेखील ही मागणी जोर धरत आहे.
तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय होण्यात विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रभावी आंदोलनाचा परिणाम असला तरी त्याचा वापर विरोधी पक्ष आपल्या राजकीय पोळीवर तूप ओढून घेण्यासाठी करणार हे ठरलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कच्चा गुरुचे चेले नाहीत. मोदींएवढा शेतकऱयांचा कनवाळू नेता शोधून सापडणार नाही, असा प्रचार भाजपने अगोदरच सुरु केला आहे. या अधिवेशनावर शेतकरी आंदोलनाचे सावट राहणार आहे. हे कायदे मागे घेऊन सरकार बचावात्मक झाले आहे असे आंदोलकांना दिसत आहे. त्यामुळे कृषी मालाचे किमान भाव ठरवण्यासाठीच्या कायद्याबाबत ते आक्रमक झाले आहेत. येत्या काळात संसदेबाहेर आंदोलन तीव्र करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा विषय राज्यसभेत येत आहे. भाजपने आपल्या सदस्यांना व्हिप जाहीर करून तयारी चालवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस स्पाय वेअर प्रकरणात एक चौकशी समिती नेमून सरकारला झटका दिला आहे. विरोधक याबाबत सत्ताधाऱयांना जाब विचारू शकतात. चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे कारण चीनचा पवित्रा आता आक्रमक झाला आहे. याबाबत विरोधी पक्षांना सरकारकडून जबाब हवा आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावरच सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांना 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा अध्यादेश आणून सरकारने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
गेल्या संसदीय अधिवेशनाचे अक्षरशः बारा वाजले होते. पेगासस स्पाय वेअर कांडाचा ‘उडता घोडा’ चौखूर उधळला आणि पावसाळी अधिवेशनावर पाणी फेरले गेले. सोमवारपासून सुरु होणाऱया हिवाळी अधिवेशनाअगोदरच वातावरण तापले आहे. हे अधिवेशन पूर्ण बंद पडले तर विरोधकांचे नुकसान होईल म्हणून लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकामाचा वापर करून उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यातील निवडणुकात भाजपविरोधी प्रचार करण्याची विरोधकांची रणनीती राहील. नाजूक मुद्यांची भरमार असल्याने सरकारची कसोटी आहे.
संविधान दिवस सोहळय़ात पंतप्रधानांनी राजकारणातील घराणेशाहीवर परत एकदा हल्ला चढवून काँग्रेस गलितगात्र झाली असली तरी तीच आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे असा संदेश दिलेला आहे. येत्या अधिवेशनात राजकीय कुस्तीची जंगी दंगल होणार की एकतर्फी लढाई होणार हे लवकरच दिसणार आहे.
सुनील गाताडे