अर्थसंकल्पीय तरतुदींना मंजुरी मिळविण्याला सरकारचे असणार प्राधान्य ः 8 एप्रिलपर्यंत चालणार कामकाज
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सोमवार, 14 मार्चपासून सुरु होत आहे. या सत्रात महागाई, बेरोजगारी आणि युपेनच्या संकटावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्मयता आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयाने खूश झालेल्या मोदी सरकारसमोर विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे आव्हान असणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि वित्त विधेयकांना मंजुरी मिळवण्यालाही सरकारचे प्राधान्य असणार आहे.
अधिवेशनाचे दुसरे सत्र 14 मार्चपासून सुरु होणार असून, ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या 19 बैठका होणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या भागाच्या तुलनेत यावेळी दोन्ही सभागृहात 19 तास जास्त कामकाज होणार आहे. सभागृहातील सरकारी कामकाजाचा निपटारा करण्यासाठी 64 तासांपेक्षा जास्त वेळ देण्यात आला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना संसदेची मंजुरी मिळविणे हा सरकारच्या अजेंडय़ातील मुख्य विषय असणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीरसाठी आर्थिक मसुदा सादर करणार आहेत. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात सभागृहात त्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सरकारने संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी देखील सूचीबद्ध केले आहे.
पीएफवरील व्याजकपातीचे पडसाद शक्य
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) कर्मचाऱयांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 8.5 टक्क्मयांवरून 8.1 टक्क्मयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत विरोधक सरकारला जाब विचारण्याची शक्यता आहे. युद्धग्रस्त युपेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना, बहुतेक विद्यार्थी, बाहेर काढण्याबाबत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारकडून निवेदनाची मागणी करणे अपेक्षित आहे. युद्धक्षेत्रात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यात विलंब झाल्याबद्दल विरोधकांनी सरकारला फटकारले होते. तसेच योग्यप्रकारे दिशानिर्देश जारी न केल्याबद्दल परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयावर टीका केली होती. त्यावरूनही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आवाज उठवला जाऊ शकतो.
सभागृह कामकाजाची वेळ पूर्वपदावर
सध्या देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात असल्याचे दिसून येत आहे. परिस्थिती झपाटय़ाने पूर्वपदावर येत आहे, अशा परिस्थितीत संसदेचे कामकाज नेहमीप्रमाणे चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वेगवेगळय़ा वेळी झाले. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 10 वाजता तर लोकसभेचे कामकाज दुपारी 4 वाजता सुरु होत होते. मात्र, आता दुसऱया सत्रात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सकाळी 11 वाजता सुरु होणार आहे. दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाची वेळ सकाळी 11 ते दुपारी 1 आणि नंतर दुपारी 2 ते सायंकाळी 6 अशी निश्चित करण्यात आली आहे.