ऑनलाईन टीम / काठमांडू :
संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयावरून नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. रविवारी राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांनी पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांच्या शिफारशीवर संसद बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली होती.
पंतप्रधान ओली यांनी संसदीय मंडळ, केंद्रीय समिती आणि पक्ष सचिवालय येथे बहुमत गमावले आहे. त्यांनी यावर उपाय शोधण्याऐवजी 20 डिसेंबरला तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यात संसद बरखास्त करण्याच्या शिफारशीचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींनीही संसद बरखास्त करण्याची शिफारस मान्य केली. दरम्यान, अशा प्रकारे संसद बरखास्त करण्याची घटनेत तरतूद नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नेपाळ सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.