एखाद्या रहस्यमय चित्रपटात शोभावेत, असे रंजक आणि कुतूहल वाढवणारे प्रसंग सध्या घडत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आणखी किती जणांचे बुरखे फाटतील याची उत्सुकता आहे.
वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या फेरनियुक्तीच्या निर्णयाची मोठी किंमत सध्या ठाकरे सरकारला मोजावी लागत आहे. मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्याप्रकरणी वाझे यांना अटक झाली. वाझेंची चौकशी आणि ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास सुरू असताना या प्रकरणाला धक्कादायक कलाटणी मिळाली. मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी झालेल्या परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीखोरीचा आरोप केला. देशमुख यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानी वाझे आणि अन्य पोलीस अधिकाऱयांना बोलावून त्यांना महिना 100 कोटी रु. वसुलीचे लक्ष्य दिल्याचा सिंग यांचा दावा आहे. सरकारच्या सेवेत असलेल्या एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱयानेच एका मंत्र्यांवर पैसे मागत असल्याचा आरोप करण्याची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच वेळ. त्यामुळे या आरोपाने राजकारणच नव्हे तर समाजमनही ढवळून निघाले आहे.
अंबानींच्या घराबाहेर 25 फेब्रुवारीला स्फोटके सापडली. ही स्फोटके नेमकी कोणी ठेवली आणि ती अंबानींच्याच इमारतीबाहेर ठेवण्याचा हेतू काय, याची चौकशी सुरू होती. चौकशी सुरू असताना 5 मार्चला मुंब्रा खाडीत मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह आढळून आला. जिलेटीनच्या कांडय़ा ज्या स्कॉर्पिओ गाडीत सापडल्या ती गाडी हिरेन यांच्या मालकीची होती. विधानसभेत या प्रकरणावरून मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी आरोपांची राळ उडवूनही उद्धव ठाकरे यांनी वाझे यांची पाठराखण केली. अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटके आणि धमकीचे पत्र सापडणे ही सहज घेण्याची बाब नव्हती. अंबानींचे आणि देशातील सर्वोच्च शक्तिकेंद्राचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. या घटनेचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) जाईल याची कुणकुण लागल्यावर राज्य सरकारने याची चौकशी दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवली. एनआयएकडून आपल्याला अटक होऊ शकते, याचा अंदाज येताच वाझे यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला तेव्हाच वाझेंचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले. वाझेंना अटक होऊन त्यांची चौकशी सुरू झाली, परमबीर सिंग यांना बाजूला केले, इथपर्यंत सर्व ठीक होते. पण जेव्हा थेट गृहमंत्र्यांवरच महिन्याकाठी शेकडो कोटी मिळवून देण्याचा आरोप झाला तेव्हा सर्वसामान्यांची मती गुंग झाली. राजकारणी आणि पोलीस यांच्याबद्दल समाजात जनमत फारसे चांगले नाही. त्यामुळे दोघांवर आरोप झाले तरी सर्वसामान्यांचा चटकन विश्वास बसतो. एखाद्या रहस्यमय चित्रपटात शोभावेत, असे रंजक आणि कुतूहल वाढवणारे प्रसंग सध्या घडत आहेत. वास्तविक आघाडी सरकारवर ओढवलेल्या या नामुष्कीचे मूळ वाझेंच्या फेरनियुक्तीच्या निर्णयात आहे. 1990 च्या दशकात पोलीस दलात ‘चकमक’ फेम अधिकाऱयांचा मोठा दरारा होता. वाझे हे त्यापैकी एक. 2002 मध्ये घाटकोपरला झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या एका तरुणाच्या मृत्यूवरून वाझे यांचे ग्रह फिरले. ते निलंबित झाले. पुढे 2007 मध्ये त्यांनी पोलीस सेवेला रामराम ठोकला. 2008 मध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. मधल्या काळात शिवसेनेकडून वाझेंना पोलीस सेवेत घेण्याचा प्रयत्न झाला. खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीच तशी माहिती दिली. शिवसेनेने या माहितीचा अद्याप इन्कार केलेला नाही. राज्याची धुरा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आल्यानंतर अवघ्या 6-7 महिन्यात म्हणजे गेल्या वर्षी जूनमध्ये कोरोनाचे कारण देत वाझे यांना सेवेत घेण्यात आले. त्यांना गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता विभागात नियुक्ती देऊन महत्त्वाचे तपास हाती सोपवले. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात वाझेंनी थेट पत्रकार अर्णब गोस्वामींवर कारवाई केली. त्यानंतर टीआरपी घोटाळा बाहेर काढून बडय़ा वाहिन्यांची चौकशी सुरू केली. तथापि, या दरम्यान वाझेंच्या ‘कर्तृत्वा’ बद्दल राष्ट्रवादीत उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्यामुळे अशा वादग्रस्त अधिकाऱयाला सेवेत घेण्याची मुळात गरज काय होती? वाझेंसाठी ठाकरे यांच्यावर दबाव होता का? वाझेंना शिवसेनेत प्रवेश देण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला होता असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
वाझेंच्या अटकेमुळे शिवसेना जात्यात असताना परमबीरसिंग यांच्या आरोपामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस सुपात आली आहे. अनिल देशमुख यांनी 18 मार्चला एका कार्यक्रमात बोलताना सिंग यांच्या बदलीविषयी भाष्य केले. सिंग यांच्याकडून काही अक्षम्य चुका झाल्या. या चुका माफ करण्यासारख्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगून टाकले. देशमुख यांच्या या विधानातून बरीच स्पष्टता येते. खरेतर चौकशी सुरू असताना देशमुख यांना असे काही बोलण्याची आवश्यकता नव्हती. पण अनुभव आणि शहाणपण कमी पडल्याने देशमुख बोलून गेले. यातून नवे संकट उभे राहिले. देशमुख बोलले नसते तर कदाचित सिंग यांनी ‘लेटरबॉम्ब’ टाकला नसता आणि देशमुख यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे राहण्याची वेळ आली नसती. सिंग यांनी आयुक्तपदी असताना आरोप का केला नाही किंवा पदावरून दूर केल्यावरच आरोप का केला, या युक्तिवादात फारसा दम नाही. पदावरून हटवल्याने आरोप झाला म्हणून आरोपातील गांभीर्य कमी होत नाही. आरोप झालाच आहे तर निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. आता चौकशी करायची तर देशमुख यांना पदावर ठेवायचे का? त्यांचा राजीनामा घेतला तर उद्या आणखी कुणी अधिकारी उठून मंत्र्यांवर आरोप करू लागला तर त्याचे काय करायचे याचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे.
प्रेमानंद बच्छाव