चाळीस टक्के गावांत मोबाईल नेटवर्क नाही
वाळपई / प्रतिनिधी
आज सोमवार 21 जूनपासून पहिली ते बारावीपर्यंतचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होत असून ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग घेण्यात येणार आहेत. मात्र सत्तरी तालुक्मयातील जवळपास 40 टक्के गावांमध्ये मोबाईलचे नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळे या मुलांचे पुन्हा एकदा शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या वषी अशाच प्रकारे ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थी, शिक्षक तसेच पालकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता पुन्हा एकदा अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्मयता पालकांनी व्यक्त केलेली आहे. गेल्या वर्षभरात सरकारने मोबाईल नेटवर्क व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज होती.
कोरोनामुळे ऑनलाईन वर्ग
कोरोना संसर्ग अजूनही कायम असल्याने सरकार प्रत्यक्षपणे शाळा सुरू करू शकत नाही. त्यावर उपयायोजना म्हणून मुलांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान वाचविण्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग सुरू करण्याचा आदेश शिक्षण खात्याने दिला आहे. मात्र सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावांमध्ये आजही मोबाईलचे नेटवर्क उपलब्ध नाही. काही गावांमध्ये बीएसनलचे नेटवर्क उपलब्ध आहे, मात्र या नेटवर्कच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यास करणे शक्मय होत नाही.
यावर्षीही भोगावे लागणार त्रास
जवळपास 40 टक्के गावांमध्ये नेटवर्कची समस्या भेडसावत आहे. ज्याठिकाणी नेटवर्क उपलब्ध नाही त्याठिकाणी वर्कशीटच्या माध्यमातून मुलांना शिकवण्याचा आदेश शिक्षकांना देण्यात आलेला आहे. तरीसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची शक्मयता पालकांनी व्यक्त केलेली आहे. गेल्यावर्षी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना जे त्रास सहन करावे लागले, तसेच यावर्षीही भोगावे लागतील, असा अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सत्तरीतील 40 टक्के गावात नेटवर्क नाही
नगरगाव पंचायत क्षेत्रातील साटे, देरोडे, कोदाळ, माळोली, नानोडा, बांबर, सावर्डे पंचायत क्षेत्रातील करंझोळ, कुमठोळ, शेळपे, बुद्रुक, सावर्डे, सोनाळ, धावे ठाणे पंचायत क्षेत्रातील चरावणे, हिवरे, गोळवली, सुरला, रिवे, डोंगुर्ली, खोतोडा पंचायत क्षेत्रातील खोतोडा, मलपण, शेळपे, गुळेली पंचायत क्षेत्रातील पैकुळ, मुरमुणे, अशा गावांमध्ये चांगल्या प्रकारचे नेटवर्क उपलब्ध नाही. यामुळे ऑनलाईन पद्धतीच्या शिक्षणापासून मुलांना वंचित राहावे लागण्याची शक्मयता आहे.
सरकारचे हॉटस्पॉट कुठे गेले?
गेल्या वषी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू करण्यात आल्यानंतर निर्माण झालेल्या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ग्रामीण भागांमध्ये हॉटस्पॉट सुविधा उपलब्ध करण्याचे घोषित केले होते. सदर हॉटस्पॉट उपलब्ध करण्यात आले असते तर या गावांमध्ये मुलांना चांगल्या प्रकारे त्याचा फायदा होऊ शकला असता. मात्र सरकारने घोषित केलेले हॉटस्पॉट अजूनही सुरु केलेले नाही. सरकारने ताबडतोब अशा प्रकारची सुविधा निर्माण केल्यास मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नसल्याच्या प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत.