वाळपई / प्रतिनिधी
सत्तरी तालुक्मयातील गुळेली पंचायत क्षेत्रातील शेळ मेळावली या ठिकाणी नियोजित आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करण्यात येत आहे .सदर आंदोलनामध्ये उडी घेऊन रेवोलुश्नरी गोवन्स सदर भागात शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासंदर्भात एकूण समर्थकांनी पैकी तिघावर वाळपईच्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यासंदर्भातील सुनावणी सत्तरी तालुक्मयाची उपजिल्हाधिकारी राजेश आंजगावकर यांच्यासमोर सुरू होती . या संदर्भात निर्णय देताना त्यांनी तिन्ही समर्थकांना वैयक्तिक दहा हजारांची हमी व दर बुधवारी पोलीस स्थानकावर पुढील सहा महिने हजेरी लावण्याचे आज दिलेले आहेत. मात्र आपल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून रेवोलुश्नरी गोवन्स या संघटनेच्या समर्थकांना सत्तरी तालुक्मयात प्रवेश करण्यासाठी सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आल्याची चुकीची माहिती पसरवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे राजेश आजगावकर यांनी स्पष्ट केले असून नागरिकांनी यावर कोणत्याही प्रकारचा विश्वास ठेवू नये अशा प्रकारचे आवाहन केले आहे.
यासंदर्भात माहिती अशी की गुळेली पंचायत क्षेत्रातील शेळ मेळावली ठिकाणी गोवा सरकारतर्फे साडेतीन हजार कोटी खर्च करून आयआयटी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जवळपास दहा लाख चौरस मीटर जमीन सरकारने संपादित करून ती आयआयटी प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द केलेली आहे. मात्र या प्रकल्पाला गावातील नागरिक मोठय़ा प्रमाणात विरोध करीत आहेत. वेगवेगळय़ा स्तरावर या संदर्भात आंदोलने करण्यात आली असून अनेक स्तरावर निवेदने सादर करण्यात आलेली आहे. जवळपास पंधरा दिवसापूर्वी गुळेली पंचायत क्षेत्रातील संबंधित गावातील नागरिकांचा एक मोर्चा गुळेली पंचायत कार्यालयावर आला होता. त्यावेळी जवळपास तीन तास आंदोलन चिघळले होते. या आंदोलनात खतपाणी घालून व राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्थानिक आमदार आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना शिवीगाळ करून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणी व सदर आंदोलन चिघळण्याच्या कारणास्तव संघटना प्रमुख मनोज परब व इतर दोन समर्थक वीरेश बोरकर व आलेक्स डिसोझा यांच्यावर वाळपई पोलीस स्थानकावर गुन्हा दाखल केला होता .सदर प्रकरणाची सुनावणी सत्तरी तालुक्मयाचे उपजिल्हाधिकारी राजेश आजगावकर यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होती.
सदर प्रकरणावर दोन दिवसापूर्वी राजेश आजगावकर यांनी आपला निर्णय देताना सदर तिघाही जणावर वैयक्तिक दहा हजार रुपयांची हमी व दर बुधवारी येणारे सहा महिने पोलिस स्थानकावर उपस्थित राहून हजेरी लावण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
आपल्या आदेशाचा विपर्यास, उपजिल्हाधिकारी.
दरम्यान सदर निकालाचा विपर्यास करण्यात येत असल्याचे राजेश आजगावकर यांचे म्हणणे आहे. आपण आपल्या निकालपत्रात या संघटनेच्या कार्यकर्ते किंवा समर्थकांना सत्तरी तालुक्मयात येणास सहा महिन्यासाठी बंदी घातलेली नाही. मात्र सोशल मीडियावर यासंदर्भात विपर्यास करण्यात येत असून या संघटनेवर सत्तरी तालुक्मयात सहा महिने बंदी घालण्यात आल्याचे पोस्ट घालण्यात येत आहेत. मात्र नागरिकांनी या संदर्भात कोणत्या प्रकारची दिशाभूल करून घेऊ नये अशा प्रकारचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी राजेश आजगावकर यांनी केले आहे.