सर्व गावातील ग्रामदेवताना साकडे घालून उठावाला सुरुवात. ऐतिहासिक मोर्चामुळे प्रलंबित प्रश्नाला वजन.
प्रतिनिधी / वाळपई
गोवा मुक्तीनंतर साठ वर्षे धगधगणारा सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न व वीस वर्षापासून अभयारण्याचे भूत मानगुटीवर बसल्यानंतर निर्माण झालेली आंतरिक घुसमट सत्तरी तालुक्मयातील नागरिक व जमीन मालकाने मोठय़ा प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन करून सरकारला दाखवून दिली.
गोवा मुक्तीनंतर प्रथम जमीन मालकी या प्रश्नावर जवळपास चार हजार पेक्षा जास्त जमीन मालकांनी वाळपईच्या शहरांमध्ये येऊन अक्षरशः रस्ते काबीज केले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते वाळपई शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात मोर्चा काढून सरकारसमोर आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. 15 दिवसाच्या आत सरकारने अभयारण्य क्षेत्रातील लागवडीखालच्या जमिनीचे सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम येणाऱया काळात भोगावे लागतील अशाप्रकारचा इशारा आज सत्तरी तालुक्मयातील सर्व देव-देवतांना हाक मारून निर्धार व्यक्त केलेला आहे .गेल्या साठ वर्षांत राज्यांमध्ये सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने हा प्रश्न न सोडविता सत्तरी तालुक्मयातील जनतेला जमीन मालकीच्या प्रश्नावरून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही यावेळी अनेक वक्त्या?नी बोलताना केला .
हर हर महादेव सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्याशिवाय सोडचे ना पिशादेवाचा विजय असो सातेरी देवीचि विजय असो,
गावठाणातील जमीन मालकीची करा अभयारण्यातील लागवडी खालच्या जमिनी वगळा अशा एक ना अनेक मागण्या करीत मंगळवारी वाळपई शहरामध्ये ऐतिहासिक मोर्चा काढला.
साठ वर्षापासून सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे. अलवार इंक्रोच्मेंत कुमेरी आफ्रा?मेत अशा अनेक जमिनीच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या जमिनीची मालकी सहजासहजी देऊ शकत नाही अशा प्रकारच्या सरकारचा धोरणाविरोधात प्रश्न उपस्थित करताना आयआयटी प्रकल्पासाठी एका रात्रीत चौदा लाख चौरस मीटर जमीन आयटी प्रकल्पाच्या नावावर होऊ शकते मग साठ वर्षात सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न का सुटू शकत नाही अशा प्रकारचा सवाल यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर सभेच्या माध्यमातून अनेक वक्त्या?नी व्यक्त करून सरकारला आता हा प्रश्न निकालात काढावाच लागेल अशा प्रकारची जोरदार मागणी करण्यात आली.
सत्तरीतील भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न
सत्तरी तालुक्मयातील जनता साठ वर्षांत जमीन मालकीच्या प्रश्नावरून येणाऱया प्रत्येक सरकार व लोकप्रतिनिधी समोर पक्षाच्या विनवण्या करीत आहे. मात्र सरकारला या जमीन संदर्भाच्या प्रश्नाचे अजिबात दुःख वाटत नाही. ही खरोखरच दुर्दैवी बाब असल्याचे निवेदन केरी येथील कृष्णा माजीक यांनी केली. लोकप्रतिनिधींनी आतापर्यंत दहशत माजवून या प्रश्नासंदर्भात या भागातील बहुजन समाजाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे .मात्र येणाऱया काळात तो कदापि शक्मय नसल्याचे यावेळी ते म्हणाले .आज शेळ मेळावली भागातील बांधवांवर गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. ती येणाऱया काळात सत्तरी तालुक्मयातील सर्वच गावावर येण्यासाठी वेळ लागणार नाही. यामुळे सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालक व नागरिकांनी जागरूक होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
या भागातील आमदारांची जमीन त्यांच्या नावावर कशी काय होऊ शकते अशा प्रकारचा सवाल उपस्थित करून गरज पडल्यास उपोषणासारख्या मार्ग अवलंबावा लागेल अशा प्रकारचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
अभयारण्य क्षेत्रातील लागवडी जमिनीचे पंधरा दिवसात सर्वेक्षण करा
3 जून 1999 साली राष्ट्रपती राजवट असताना अभयारण्याची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. यामुळे सत्तरी तालुक्मयातील 32 गावावर मोठय़ा प्रमाणात संकट निर्माण झालेले आहे. लागवडी देवस्थाने घरे या अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. गेल्या वीस वर्षापासून लागवडीखालच्या जमिनी वगळण्याची मागणी वारंवारपणे करण्यात येत आहे. मात्र त्याकडे सरकारची यंत्रणा अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही. आता सत्तरी तालुक्मयातील जनता जागृत झालेली आहे. त्यामुळे 15 दिवसाच्या आत सरकारने लागवडी खालच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घ्यावे अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा राजेश गावकर यांनी दिला आहे. आम्ही कोणत्याही पक्ष सरकारच्या विरोधात अजिबात नाही. मात्र साठ वर्षापासून प्रलंबित झालेल्या हक्कासाठी आमचा हा लढा असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेत अशा प्रकारचा ठराव संमत करून या भागातील जनतेला न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारने कायदेशीर धोरण तयार करावे.- गणपत गावकर.
सरकारने सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न अभयारण्याच्या मुद्यावर कायदेशीर धोरण तयार करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गणपत गावकर यांनी यावेळी केले. सत्तरी तालुक्मयातील जनता जागृत होऊ लागलेली आहे. लोकप्रतिनिधींनी आतापर्यंत बहुजन समाजाचा वापर करून मतांच्या जोरावर राजकारण करून त्यात बहुजन समाजाला दहशतीखाली आणण्याचे स्वप्न आता पुरे झालेले आहे . येणाऱया काळात अशा प्रकारची परिस्थिती सत्तरी तालुक्मयातील जनता त्यांना निर्माण करून देणार नाही असे यावेळी गणपत गावकर यांनी स्पष्ट केले.
विश्?वजित राणे यांना जमिनीसंदर्भात अजिबात गंध नाही. त्यांना या जमिनीसंबधी माहिती हवी असल्यास त्यांनी आमच्यासोबत बसावे अशा प्रकारचे आवाहन अँड. शिवाजी देसाई यांनी केले. राजकारण्यावर अजिबात विश्वास ठेवू नका. त्यांनी आतापर्यंत सत्तरी तालुक्मयातील जनतेवर गद्दारी केल्याचे देसाई यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट
लोकप्रतिनिधीची हकालपट्टी करा- रणजीत राणे.
जनतेला विश्वासात न घेता हुकूमशाही करीत मेळावली या ठिकाणी आयटी प्रकल्पाला मंजुरी दिली व भागातील बांधवावर मोठय़ा प्रमाणात समस्या निर्माण झाली. आज अभयारण्याच्या घशाच देवस्थाने गेलेली आहेत. या भागातील भूमिपुत्रांच्या लागवड गेलेल्या आहे.त आमची देवस्थान ही पूर्वजांनी राखून ठेवलेली आपली खरी संस्कृती आहे .त्यांच्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न करण्याच्या माध्यमातून सरकारने केलेला आहे. यामुळे लागवडी खालच्या जमीन त्वरित वगळणे अत्यंत गरजेचे आहे. आम्हाला जमिनीचा क्रमांक 2 ची मालकी नको आहे. द्यायची असेल तर क्रमांक एक ची मालकी द्या. या भागातील जमिनी विषयक व अभयारण्य विषयक समस्या सोडविण्याची जबाबदारी या भागातील आमदार विश्?वजित राणे यांच्याकडे होती. मात्र मुद्दामपणे याकडे दुर्लक्ष करीत असून आता त्यांची या भागातून हकालपट्टी करणे उचित ठरेल असे रणजीत राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हा तर हक्कासाठी लढा आहे.
वाळपई मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष दशरथ मांदेकर यांनी यावेळी बोलताना हुकूमशाही पद्धतीने विश्?वजित राणे यांनी या भागातील जनतेवर अत्याचार सुरू केलेले आहेत. आता अत्याचाराची घडी भरलेली आहे. यामुळे येणाऱया काळात त्यांची या भागातून हकलपट्टी ही निश्चित आहे. जमीन मालकी प्रश्न व अभयारण्याच्या मुद्यावर जनता त्यांना निश्चितपणे प्रमाणात धडा शिकवेल असे यावे दहशत मांदेकर यांनी स्पष्ट केले. आमचा हक्क आम्हाला हवा आहे आम्ही कुणाचीही भीक मागत नाही यामुळे या हक्कासाठी गरज पडल्यास प्राणपणाने लढा देण्याची तयारी प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
जमिनी आमच्या सरकारच्या बापाची मालमत्ता नाही
पोर्तुगीज राजवटीत सुद्धा जमीन मालकीचा प्रश्न अधांतरी राहिला. त्यानंतर गोव्यामध्ये अस्तित्वात आलेल्या सरकारने या जमिनी जनतेच्या नावावर करून देण्याची गरज होती. मात्र मुद्दामपणे हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. जमीन मालकीचा प्रश्न सोडविण्याची मशाल आता प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचलेली आहे. हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारच्या विरोधात अजिबात नाही. मात्र जोपर्यंत या भागातील नागरिकांना आपल्या जमीन मालकी हक्क प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते विश्वेश परब यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नावरून आता गावागावात चळवळ निर्माण झालेली आहे. करंझोळ सत्तरी येथील या चळवळीला प्रारंभ झाला आणि आता या चळवळीचा उदेक प्रत्येक गावागावात पोहोचला असून सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी विश्वेश परोब यांनी यावेळी केली.
यावेळी माहिती हक्क व मानव अधिकार कार्यकर्ते राजन घाटे कर्??झोळ येथील भूमिपुत्र बातू गावडे शिवदास सावंत सुहास नाईक मनोज परब शंकर नाईक विठोबा गावस महादेव बागी यांनीही याप्रसंगी विचार मांडले.
सकाळपासून गर्दी होण्यास सुरुवात.
दरम्यान आजच्या या मोर्चासाठी सदर तालुक्मयातील प्रत्येक घरापर्यंत आव्हान पत्र वितरित करण्यात आले होते त्याचप्रमाणे अनेक गावातील देवळांमध्ये सार्वजनिक सांगणे करून या लढय़ासाठी सर्वांनी निर्धारपूर्वक सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते त्यानुसार आज मोठय़ा प्रमाणात वापर शहरांमध्ये ऐतिहासिक मोर्चा होणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले होते आव्हानाला अनुसरून सकाळी दहा वाजल्यापासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये भूमिपुत्रांची गर्दी होऊ लागली झोपा साडेदहा वाजेपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात भूमिपुत्र या चौकांमध्ये जमा होऊन जल्लोष प्राप्त झाला.
ठिक अकरा वाजता सदर भागातून मोर्चाला प्रारंभ झाला जवळपास एक तासानंतर हा मोर्चा वाळपई शहरामध्ये आल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली आज मंगळवार हा शहराचा आठवडे बाजार होता यामुळे अचानकपणे झालेली गरजे पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
अनेक गावातून मोर्चा काढीत नागरिक एकत्र.
एम मोर्चासाठी अनेक गावातून मोर्चा काढून त्यानंतर मोठय़ा मोर्चामध्ये रूपांतर झाले. माउस दाबे झर्मे त्याचप्रमाणे नगरगाव भागातून वेगळा मोर्चा काढण्यात आला होता. मेळावली भागातून एक वेगळा मोर्चा काढीत प्रमुख मोर्चामध्ये त्याचे रूपांतर झाले. यामुळे वाळपई शहरांमध्ये सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच मोठय़ा प्रमाणात वातावरणाची निर्मिती झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले होते.
सह्यांची मोहीम राबविणार.
आजच्या मोर्चावेळी सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकी व अभयारण्याच्यासंदर्भात सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार आहे .प्रत्येक गावातील प्रतिनिधींनी आवाहन पत्राला अनुसरून प्रत्येकाच्या सह्या घ्यावेत व तीन दिवसाच्या आत या संबंधित पंचायतीकडे सादर कराव्यात अशा प्रकारचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. त्यानंतर सरकारला एक खास निवेदन देण्यात येणार असून या निवेदनाच्या माध्यमातून हा लढा पुढे जाणार असल्याचे यावेळी आयोजकांनी स्पष्ट केले.
सत्तरीच्या देवदेवतांना नमन
आजच्या या ऐतिहासिक शक्तिप्रदर्शचा प्रमुख भाग म्हणजे येणाऱया काळात आंदोलनाची धग अजिबात कमी होणार नाही. यासाठी सत्तरी तालुक्मयातील सर्व देवदेवतांना नमन घेण्यात आले. सार्वजनिक गार्?हाणे घालून सर्वांनी निर्धारपूर्वक येणाऱया काळातही सहभागी होण्याचे वचन घेतले. मेळवली येते सडयो मेळेकर यांनी सुंदर पैकी सांगणे सांगून सर्वांनी त्यांना चांगल्या प्रकारे दाद दिली. यावेळी उर्जारूप चित्र पहावयास मिळाले.
सत्तरी तालुक्मयातील सर्वच गावातून उस्फूर्त प्रतिसाद लागल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. सत्तरी तालुक्मयातील जवळपास सर्वच गावातील लोक या मोर्चामध्ये मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाले होते. गोवा मुक्तीनंतर ते आतापर्यंत हा ऐतिहासिक स्वरूपाचा मोर्चा होता. एकाच व्यासपीठावर सत्तरी तालुक्मयातील नागरिक आपल्यातील पक्षभेद राजकीय मतभेद या सर्व गोष्टी विसरून आपल्या जमिनीच्या हक्कासाठी या मोर्चामध्ये मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
यावेळी व्यासपीठावर बहुसंख्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. यात मेळावली येथील पंचायत सभासद अजून मेळेकर वाळपई महिला काँग्रेस अध्यक्ष रोषन देसाई काँग्रेस पक्षाचे सेवादल तालुक्मयाचे अध्यक्ष कृष्णा नेने मतदारसंघ काँग्रेस सरचिटणीस नंदकुमार कोपर्डेकर व इतर मान्यवरांच्या उपस्थिती होती.
अनेक ठरावाना मंजुरी.
ठराव क्रमांक 1
- प्रत्येक गावात असलेल्या गावठाणातील घरांच्या जमिनीची मालकी देणे
ठराव क्रमांक 2
- महसूल खाते अंतर्गत असलेल्या पिढय़ानपिढय़ा कसा झालेल्या व लागवडीखाली असलेल्या वडिलोपार्जित जमीन ची पूर्ण माहिती देणे
ठराव क्रमांक 3
- सत्तरीच्या ग्राममेळय़यात सर्वानुमते असा ठराव पारित करण्यात येत आहे की महसूल खाते अंतर्गत असलेल्या पिढय़ानपिढय़ा कसून लागवडीखाली असलेल्या जमिनीची मालकी संबंधित शेतकऱयाला देण्यात यावी
ठराव क्रमांक 4
- महसूल खाते अंतर्गत प्रस्तावित अभयारण्यात समाविष्ट केलेल्या पण लागवडीखालील असलेल्या वडीलोपार्जीत जमिनीचे पुन्हा मालकी संबंधित शेतकऱयांना देण्यात यावी.
ठराव क्रमांक 5
- गोव्यात असलेली व मैकासदारी व्यवस्था मोडीत काढावी तसेच मोकाशे अंतर्गत असलेल्या आपल्या वाडवडिलांनी लागवडीखालील आणलेल्या तसेच वसाहत केलेल्या व आज आपल्या ताब्यात असलेल्या जमिनीची माहिती संबंधित शेतकऱयांना देण्यात यावी अशा प्रकारचे ठराव संमत करण्यात आले.