राज्यपालांच्या बदलीबाबत सरकार कोणतेच कारण देण्यास बंधनकारक नाही, असे एका निकालात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे मलिक किंवा अन्य कोणी या बदली विरोधात कारण मागू शकत नाहीत. मलिक यांच्याबाबत जे घडले ते जनतेलाही रुचले नाही.
सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही असे म्हणतात. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ते दाखविले आणि गोत्यात आले. अवघ्या दहा महिन्यात गोव्यातून ईशान्य भारताच्या टोकाला असलेल्या मेघालयात त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. राज्यपालांची नियुक्ती †िकंवा बदली हा तसा काही नवीन विषय नाही. केंद्रात सरकार बदलले म्हणजे त्या त्या पक्षातील सरकारचा पहिला अजेंडा असतो तो, राज्यपालांच्या बदल्या व नियुक्त्यांचा. गोव्यात मात्र जे घडले ते वेगळे यासाठी की, भाजपातील स्वपक्षाच्याच राज्यपालांची त्यांच्याच सरकारकडून अल्पावधीत झालेली बदली.
सत्यपाल मलिक तसे सडेतोड वृत्तीचे. राज्यातील काही सामाजिक प्रश्नांवर जाहीर व रोखठोक विधाने करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची गोची केल्याने मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यावरून सरकारचे उपटलेले कान, रु. 7 कोटी खर्चून नवीन राजभवन उभारण्याबाबत सरकारला सुनावलेले खडे बोल, खाणबंदी, म्हादईचा प्रश्न अशा काही मुद्यांवर रोखठोक भूमिका मांडल्याने जनतेमध्ये त्यांची एक वेगळी प्रतिमा निर्माण झाली होती. विरोधकांनीही त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केल्याने सत्यपाल मलिक हे सरकारसाठी अवघड जागेवरील दुखणे बनून राहिले होते. अखेर केंद्र सरकारने त्यांना गोव्यातून निरोप दिला. विरोधी काँग्रेसने राज्यपालांच्या या तडकाफडकी बदलीमुळे सरकार विरोधात टीकेचे मोहोळ उठविले.
सत्यपाल मलिक यांनी राज्यपाल पदावरील ‘रबर स्टॅम्प’चा कलंक पुसला. सरकारच्या कारभाराला कंटाळून त्यांनी गोवा सोडला किंवा भाजपा नेते व ड्रग्ज माफिया यांचा संबंध उघड झाल्याने मुख्यमंत्र्यांची होणारी नाचक्की टाळण्यासाठी त्यांची बदली केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. दुसऱया बाजूने काही लोकांनी या बदलीचे समर्थनही केले. या बदलीमागे षड्यंत्र नसल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी तो अतार्किक वाटतो.
काँग्रेस पक्ष या मुद्यावर राजकीय भांडवल करीत असला तरी केंद्रात त्यांचे सरकार असताना त्यांनीही काही वेगळे केलेले नाही. 1977 साली आणीबाणीनंतर काँग्रेसची वाताहत होऊन जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या झटक्यात बहुतेक राज्यातील राज्यपालांना नारळ दिले गेले. काँगेससह कुठलाच पक्ष त्याबाबत सोवळा राहिलेला नाही. एस. एस. जमीर या काँगेस पुरस्कृत राज्यपालांनी 2005 मध्ये पर्रीकर सरकार पाडण्याचे केलेले दुष्कृत्य जनता विसरलेली नाही. राज्यपालपद हे घटनात्मक असते, मात्र सत्ताधाऱयांनी आपल्या राजकीय सोयीसाठी या पदाची अवस्था दात नसलेल्या वाघासारखी करून टाकलेली आहे. सरकारला सोयीच्या राजकारणात मदत करून यापूर्वी अनेक राज्यपालांनी या पदाची पत घालवलेली आहे.
गोवा केंद्रशासित प्रदेश असताना या प्रांताचा कारभार राज्यपालच हाकत असत. प्रशासनावर त्यांचा वचक होता व विकासाच्या धोरणामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असे. केंद्र व राज्यातील दुवा म्हणून यापूर्वी अनेक राज्यपालांनी या पदाची आब राखलेली आहे, हे खरे असले तरी याच राज्यात काही राज्यपाल आपल्या उचापतींमुळे चर्चेचा व थट्टेचा विषयही बनलेले आहेत.
यापूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल राहिलेल्या एस. एम. कृष्णा यांनी पदउतार होताच केंद्रीय मंत्रीपद कसे पदरात पाडून घेतले किंवा तब्बल दहा वर्षे राज्यपालपद भूषविलेल्या पी. सी. अलेक्झांडर यांनी निवृत्त होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने राज्यसभा खासदार हे क्षुल्लक पद कसे मिळविले, हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्यपाल मलिक यांची गोव्यातील अल्पकालीन कारकीर्द या घटनात्मक पदाची निश्चितच शान राखणारी ठरली. मलिक यांचा हा सत्याग्रही प्रयोग जनतेला भावला तरी सरकारला मात्र तो रुचणे व पचणे अवघड होते. या बदलीमागे आणखी एक कारण सांगितले जाते. सरकारमधील दहा आमदारांवर सध्या अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा निकाल प्रलंबित असून तो लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. हे आमदार अपात्र ठरल्यास विरोधक सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करू शकतात. अशा परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असते. तशी परिस्थिती उद्भवल्यास सत्यपाल मलिक हे सरकारला सहकार्य करतील की नाही, याबद्दल साशंकता असल्याने त्यापूर्वीच त्यांना पदावरून हटविले असावे. सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे गोव्याचा तात्पुरता कार्यभार देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रात तब्बल नव्वद दिवस चाललेल्या सत्ता स्थापनेच्या नाटय़ात कोश्यारी यांची भूमिका सर्वज्ञात आहे.
राज्यपालांच्या बदली व नियुक्तीचा निर्णय तसा देशात बऱयाचवेळा गाजलेला आहे. काही राज्यपालांनी तर आपल्या बदली विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. बी. पी. सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकालही दिलेला आहे. केंद्र सरकार आपल्या मतांशी सहमत नसलेल्या राज्यपालांची बदली करू शकत नाही, असे या निकालात म्हटले तरी त्याबद्दल पेंद्र सरकार कोणतेच कारण देण्यास बंधनकारक नाही, असेही नमूद केलेले आहे. त्यामुळे कोणी या बदलीविरोधात कारण मागू शकत नाहीत. मलिक यांच्याबाबत जे घडले ते जनतेलाही रुचले नाही कारण त्यांनी एका राजकीय अनैतिक प्रथेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची ही सत्यवादी भूमिका सत्ताधाऱयांना पचली व रुचली नाही.
सदानंद सतरकर