उच्च न्यायालयाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश : आयोजकांकडून ध्वनी नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन,ध्वनिप्रदूषणाची 90 डेसीबल्सपेक्षाही अधिक नोंद
प्रतिनिधी /पणजी
‘सनबर्न’ या इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक (इडीएम) महोत्सवाच्या आयोजकांवर खटला दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 जानेवारी रोजी निश्चित करण्यात आली असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हणजुणे पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली आहे.
सरत्या 2022 वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्ष 2023 चे स्वागत करण्यासाठी ‘सनबर्न’ हा संगीत महोत्सव बार्देश तालुक्यातील किनारीपट्टीवर आयोजित करण्यात आला होता. त्यात मोठय़ा प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण झाले आणि तक्रारी करूनही कोणीच कारवाई केली नसल्यामुळे गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी करताना खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.
नियम बसविले धाब्यावर
रात्री 10 नंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजात संगीत लावू नये, ध्वनिप्रदूषण करू नये असे निर्देश खंडपीठाने यापूर्वी देऊन सरकारी यंत्रणेला कानपिचक्या दिल्या होत्या. त्याचा कोणताही विचार न करता ‘सनबर्न’ संगीत महोत्सवात कर्णकर्कश आवाजात संगीत वाजवण्यात आले.
आवाज 95 डेसीबल्सपेक्षाही अधिक
या महोत्सवासाठी 55 डेसीबल्स हे मर्यादित आवाजाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते. तथापि त्यातील आवाज 90 डेसीबल्सपेक्षाही पुढे गेला होता, अशी नोंद गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करून देखील कोणतीच कारवाई न झाल्याने खंडपीठाने मंडळासह हणजुणे पोलिसांना देखील फैलावर घेतले आणि त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
मंडळाची बदलती विधाने
सुनावणीच्यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपली भूमिका व विधाने वेळोवेळी बदलली. संगीताचा आवाज मर्यादेपेक्षा जास्त वाढला तेव्हा ते त्वरित बंद करण्यात आले असा दावा मंडळातर्फे प्रथम करण्यात आला. परंतु नंतर तो दावा मंडळाने बदलून ‘यु’ टर्न घेतला. हणजुण पोलीस निरीक्षकांना या जादा आवाजाची तोंडी माहिती देण्यात आली, परंतु त्यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही, असे मंडळाने नमूद केले.
पोलीस, मंडळाचे एकमेकाकडे बोट
हणजुण पोलीस निरीक्षकांनी सुनावणीवेळी मंडळाच्या नेमकी उलट बतावणी केली. आवाजावर देखरेख करणाऱया प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यंत्रणेने कोणतीच तक्रार दिली नाही, म्हणून कारवाई केली नसल्याचे उत्तर पोलीस निरीक्षकांनी दिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस निरीक्षकांनी खंडपीठासमोरच एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे काम केले. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र कोणीच केली नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
आवाजाच्या पातळीचे उल्लंघन व ध्वनिप्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात होत असूनही संबंधित सरकारी यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान खंडपीठाने या प्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्वरित बैठक घेऊन ‘सनर्बन’ आयोजकांवर खटला दाखल करण्याचा ठराव घेण्याची सूचना केली आहे.
मंडळाने पोलिसांना कळविलेच नाही : खंडपीठ
संगीत यंत्रणा जप्त करण्याच्या विषयावर प्रथम मंडळाने तसे अधिकार असल्याचे नमूद केले. परंतु नंतर पुन्हा एकदा ‘यु’ टर्न घेऊन तशी यंत्रणा जप्त करण्यास कायद्याने मान्यता नाही, असा खुलासा मंडळातर्फे करण्यात आला. ‘सनबर्न’ ची आवाजाची पातळी तपासण्यासाठी एकूण 4 पोलीस अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. आवाजाची पातळी 55 डेसीबल्सपर्यंत ठेवण्याची अनुमती देण्यात आली होती. परंतु ती पातळी 90 डेसीबल्सपेक्षाही पुढे गेल्याची नोंद मंडळातर्फे करण्यात आली. मंडळाने याची माहिती हणजुण उपअधीक्षक तसेच संबंधित उपजिल्हाधिकारी यांना दिलीच नसल्याची खंत खंडपीठाने बोलून दाखविली.