भारताच्या नीती आयोगामध्ये जानेवारी 19 ते 20 या काळात देशाच्या कृषी-व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी आवश्यक धोरणाची व्यापक चर्चा करण्यात आली. सजीवसृष्टी आणि पर्यावरण यांच्याशी कृषी-व्यवस्थेची कशी सांगड घातली जावी, यावर फार मोठय़ा चिंतनाची गरज आहे. कारण कृषी व्यवस्थेमध्ये शेतकऱयांच्या सामाजिक दृष्टिकोनामध्ये नैसर्गिक गरजेप्रमाणे बदल घडून येत नाहीत. उदा. ऊस आणि भात ही दोन पिके सामाजिक स्वीकृतीमध्ये लोकप्रिय आहेत. पण पर्यावरण व सजीवसृष्टीला वेगळय़ा व्यवस्थेची गरज आहे. त्यामुळे निसर्ग, समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा त्रिकोण निर्माण झालेला आहे. यातून कोणता मार्ग अभिप्रेत असावा, याचे चिंतन आणि कृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शेतकऱयांची पिकांची निवड अनेक घटकांवर अवलंबून असते. ती तात्कालिक असते, दीर्घ काळाच्या चिंतनाच्या पलीकडे शेतकरी जाऊ शकत नाही. पण दीर्घ काळातील शेती व्यवस्थेमध्ये पर्यावरण, अन्न सुरक्षितता आणि सत्त्व सुरक्षितता या बाबी भविष्यातील कृषी व्यवस्थेमध्ये मोलाच्या आहेत. कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये पुरवठय़ापेक्षा मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्या अनुषंगाने कृषी व्यवहारांमध्ये आणि व्यवस्थेमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. ती आगामी कृषी धोरणामध्ये कसे उतरविता येतील, हे भारत सरकारने निश्चित केले पाहिजे. किंबहुना राज्यांची जबाबदारी मोठी आहे.
कृषी-व्यवस्था सबंध देशाला अन्न, सत्त्व, नत्र, स्वाद, आरोग्य देते. तशीच ती शेतकऱयाला आणि पशुधनाला जगविते. या क्षेत्राला आदाने पुरविणाऱया संस्था, उद्योग व संसाधने क्षेत्रालाही कृषी-व्यवस्था जगविते. तसेच कृषिप्रधान क्षेत्रातील व्यापारी, वाहतूकदार आणि कृषी व्यापाराला मदत करणाऱया संस्थांना जगवित असते. या सर्व स्तरावरील घटकांची जीवनशैली कृषी-व्यवस्था निर्धारित करीत असते. त्यामुळे कृषी धोरण आखताना या सर्वांचा सयुक्तिक विचार कृषी धोरणामध्ये होणे गरजेचे आहे. विशेषतः सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्याचे खूप मोठे आव्हान आहे. सोलापूर जिल्हय़ासारख्या दुष्काळी भागात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. याचे सामाजिक आणि आर्थिक विश्लेषण झाले पाहिजे. कारण ऊस शेती बंद करा, असे धोरण टोकाचे होईल. शेतकरी ऊस शेतीकडे का वळला याचे समीक्षण होणे आवश्यक आहे. तरच नव्या कृषी धोरणाचा आराखडा बनविता येईल. पूर्वीच्या कृषी धोरणामध्ये हा सयुक्तिक विचार होता. पण रासायनिक कृषी संस्काराने पूर्वीची कृषी संपन्नता नष्ट झाली आणि तीच रासायनिक कृषी-व्यवस्था कृषी-व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करीत आहे. अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा हा सयुक्तिक परिणाम म्हणावा लागेल. दुर्दैवाने राज्ये आणि केंद्र सरकार कृषी व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पहात नाही. येऊ घातलेले नवे तांत्रिक व जैव तंत्रज्ञान हे कृषी-व्यवस्थेला वरदान असणारे असले तरी शेतकऱयांची मानसिकता त्याच्या कौटुंबिक अर्थशास्त्रावर आणि सामाजिक संघटन आणि त्यांची नीतिमत्ता यावर अवलंबून आहे. महागडय़ा मजुरीमुळे धान्य पिकांची लागवड शेतकऱयांना परवडत नाही. म्हणून शेतकरी ऊस पिकाकडे वळतो, अशी स्थिती कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि अकलुज परिसरातली दिसते. सर्वच शेतकरी एक पीक प्रवृत्तीकडे वळतो. कारण त्याची सामूहिक कृती सोपी होते, पणन सोपे होते, प्रक्रियादेखील सोपी होते. तेव्हा कृषी-व्यवस्थेमध्ये क्लस्टर ऍप्रोच स्वीकारणे हिताचे होते. द्राक्षबाग, डाळिंब क्षेत्र, ऊस क्षेत्र असा पीकनिहाय क्लस्टर ऍप्रोच स्वीकारल्यास शेती व शेतकरी सुस्थितीत येतील. शिवाय पर्यावरण, सजीवसृष्टी आणि निसर्गव्यवस्थेमध्ये एकवाक्मयता राहील.
2030 पर्यंत भारत हा जागतिक दृष्टिकोनातून अन्न-अधिक्मय देश म्हणूनच ओळखला जाईल. अशा परिस्थितीत देशाचे कृषिविषयक आयात-निर्यात धोरण भारतीय शेतीला अनुकूल असले पाहिजे. हे सर्वस्वी केंद्र सरकारवर अवलंबून (नियंत्रित) असल्यामुळे त्या धोरणातील समग्रता, व्यापकता आणि पर्याप्तता अभ्यासली गेली पाहिजे. त्यासाठी कृषी निर्यातीमध्ये तिपटीने वाढ अपेक्षित आहे. असे करताना शेतकऱयांच्या आकारमानाचा विचार महत्त्वाचा आहे. सध्या दरडोई 1.8 हेक्टर क्षेत्राचे आकारमान आहे. यामुळे कौटुंबिक शेती शक्मय होते. भारतीय शेती व्यवस्थेला भेडसावणाऱया समस्येपैकी शाश्वत शेती, हवामान बदल आणि नागरीकरण ही आव्हाने आहेत. नागरीकरणासाठी शेतीचा अधिक वापर होतो. तो थांबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. हे क्षेत्र पूर्णतः बिल्डर लॉबीच्या हातात आहे आणि ही बिल्डर लॉबी राजकीय वर्चस्वामध्ये आघाडीवर आहे. त्यामुळे या क्षेत्राविषयी राज्ये नेहमी या लॉबीचाच पाठपुरावा करीत असतात. शाश्वत शेती ही पूर्णतः केंद्र सरकारच्या समग्र धोरणाचाच भाग आहे. केंद्राचा शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दूषित असेल तर ते शक्मय होणार नाही. हवामान बदल हा निसर्गाचा परिपाक असला तरी त्याला जागतिक धोरणाची बाजू महत्त्वाची आहे. हवामान बदलाचा शेतीवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्था एका दिवसात कोलमडते. ती सावरण्याची कुवत ही केंद्र आणि राज्यांची आहे. पर्यावरण संतुलनातील शेतीचा भाग नाकारता येणार नाही. उलट पर्यावरणाचा आणि सजीवसृष्टीचा ऱहास होण्यापासून शेती सावरते. त्याला सबसिडी देणे हा वास्तविक शेतकऱयाचा हक्कच बनतो. तरीसुद्धा 17 टक्के हरितवायु शेतीतून निर्माण होतो.
धोरण-व्यवस्थेमध्ये समग्रता आणि व्यापकता खूप महत्त्वाची आहे. 2030 पर्यंत भारताची अन्नधान्यातील स्वयंपूर्णता असेलच. त्यामुळे विदेशी व्यापारातून शेती प्रभावीत होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. केवळ ऊस आणि कांद्याभोवतीच कृषी धोरण फिरत ठेवू नये. राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे शेतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. व्यापक आणि पर्याप्त संकल्पनेमध्ये समानतेचा दृष्टिकोन केंद्रस्थानी आहे. अन्याय होत असेल तर ते दुरुस्त झाले पाहिजे. सध्याच्या संस्थात्मक संरचनेचे समीक्षण झाले पाहिजे. नोकरशहा आणि राजकारण्यांचे हितसंबंध सांभाळणारी संस्थात्मक संरचना नष्ट केली पाहिजे. नव्या संरचनाची उभारणी महत्त्वाची आहे. उदा. अचूक निदानाची शेती संरचना, न्युट्रसिटिकल फार्मिंग, अन्नसुरक्षितेबरोबर सत्त्व-सुरक्षिततेचा पाठपुरावा करणारी संरचना निर्माण झाली पाहिजे. नव्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार हा शाश्वत शेतीशी संलग्नित असला पाहिजे. प्रशासकीय कार्यक्षमता, नीतिमत्ता आणि सर्वसमावेशकता राज्यामध्ये मुरली गेली पाहिजे. सत्तेसाठी पदे नसतात तर पदांचा वापर लोककल्याणासाठी असतो, याचे भान सत्ता असणाऱया व्यक्ती, संस्थांनी ठेवले पाहिजे. धोरणाची व्यापकता आणि परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सबसिडी, कर्जमाफी आणि अनुदान या चौकटीतून राज्ये मुक्त झाली पाहिजेत. पर्यायी कृषी विकासाची रूपरेषा तयार केली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत कृषी उत्पादनाचा खर्च कमी झाला पाहिजे. कृषी उत्पादनाच्या खर्चाची लवचिकता (गहू सोडून) एक आहे. म्हणजे उत्पादनातील वाढ आणि उत्पादन खर्च सारखेच आहेत. कृषी उत्पादनाचा खर्च कमी करण्याची प्रक्रिया कृषी व समग्र किंमत धोरणाच्या प्रभावावर अवलंबून आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे- 9422040684