नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
येत्या सप्टेंबरपर्यंत आपल्या सेना अफगाणिस्तानातून मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिका व नाटो देशांनी घोषित केला आहे. या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानात राजकीय व सामाजिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता असून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन काही तज्ञांनी अमेरिकेला केले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन यांनी अचानकपणे अमेरिकेच्या माघारीची वेळ घोषित केल्याने अफगाणिस्तान सरकार, तालिबानबरोबरच भारताताही धक्का बसला. तथापि, काही तज्ञांच्या मते तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात लवकरात लवकर सत्ता सहभाग करार व्हावा यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल जाणून बुजून उचलले आहे. यामुळे कराराला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
अफगाणिस्तान कोसळणार
अमेरिका आणि नाटो देशांच्या माघारींनतर अफगाणिस्तानची सुरक्षा व्यवस्था कोसळून पडेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. याचा लाभ तेथील विविध दहशतवादी गट आणि स्थानिक नेते घेतील. त्यामुळे हा देश छिन्नविछिन्न होईल. तालिबान सध्या शांततनेची भाषा बोलत आहे. तथापि, प्रत्यक्ष जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आल्यानंतर ही संघटना काय करेल आणि ती एकसंध राहील का, असेही प्रश्न विचारले जात आहेत. तालिबानमध्येही अनेक गट आहेत. त्यांच्या नेत्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत. हे गट एकमेकांविरोधात संघर्ष करू लागल्यास साऱया देशातच अराजक माजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
भारतावर परिणाम
भारताची अफगाणिस्तानात गुंतवणूक आहे. तेथील अनेक प्रकल्पांवर भारतीय कामगार व अधिकारी काम करीत आहेत. अनेक प्रकल्प भारताकडून उभारले जात आहेत. अफगाणिस्तानातील सर्वसामान्य नागरीक भारताच्या शांतता प्रयत्नांचा आदर करीत असले तरी या नागरीकांकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांना स्थानिक अतिरेकी गटांच्या दयेवरच अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे भारताचे प्रयत्न अशा अराजकाच्या स्थितीत वाया जातील अशी चिंता अनेकजण व्यक्त करतात.
सध्यातरी उपाय नाही अमेरिका आणि नाटो देशांनी आपले सैनिक मागे घेतल्यानंतर निर्माण होऊ शकणाऱया संभाव्य स्थितीवर आजतरी निश्चित तोडगा नाही. अफगाणिस्तान सरकार आणि तालीबान यांना लवकर करार करण्याची बुद्धी झाली आणि अशा कराराचे दीर्घकाळ प्रामाणिकपणे पालन झाले तरच तेथे शांतता प्रस्थापित होऊ शकते. अन्यथा भारतालाही आपल्या हितांच्या संरक्षणासाठी योग्य उपाय करावे लागतील, असेही मत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यक्त होत आहे.