सरकारचे विचारमंथन सुरू : कोरोनाची स्थिती पाहून महिनाअखेर निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना प्रसारामुळे बंद असलेले शाळा-महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक वर्ग पुढील महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याचे संकेत सध्या मिळत आहेत. सध्या देशात ‘अनलॉक-3’ सुरू असून सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱया अनलॉकच्या चौथ्या टप्प्यात शाळा आणि महाविद्यालये कोरोना नियमांच्या चौकटीत सुरू करण्यावर सध्या विचारमंथन सुरू आहे. महिनाअखेरपर्यंत कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आल्यास पुढील अनलॉकच्या वेळी केंद्र सरकार यासंबंधी नियमावली जाहीर करू शकते.
सध्या बंद असलेल्या शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुन्हा एकदा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकार योजना आखत आहे. 1 सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा विचार आहे. कोरोनाच्या संकटात शैक्षणिक क्षेत्रालाही सर्वात मोठा फटका बसला आहे. अनलॉकची घोषणा करत केंद्र सरकारने अनेक गोष्टी टप्प्याटप्प्याने सुरु केल्या असल्या तरी यामध्ये शाळा आणि प्रवासी रेल्वेंचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, या दोन्ही सेवा सध्या बंद असल्यामुळे मोठे आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता शाळा टप्प्याटप्प्याने कशा सुरु करता येतील याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
साधारणपणे मार्च महिन्यापासून देशातील शाळा बंद आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारांनी अभ्यासक्रमात 20 ते 30 टक्के कपात करून ऑनलाईन शिक्षणपद्धती सुरू केली आहे. काही भागांमध्ये शैक्षणिक संस्थांकडून ऑनलाईन वर्ग चालवले जात असले तरी त्यातही अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच आता शाळांबाबतचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, अशी केंद्र सरकारची धारणा आहे.
कोरोना संसर्ग आटोक्यात आला तरच…
शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासंबंधीचा निर्णय झाल्यास ऑगस्टअखेरीस शाळांबाबतची नवी नियमावली केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिली जाऊ शकते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही याबाबतच्या नियमावलीवर काम करत आहे. सध्या कोरोनाचा प्रसार वेगाने सुरू आहे. सध्या देशात बाधितांमध्ये दिवसाला जवळपास 60 हजार रुग्णांची भर पडत आहे. हा आकडा नियंत्रणात आला तरच शाळांमधील वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अन्यथा, आणखी काही दिवस ऑनलाईन पद्धतीचाच स्वीकार विद्यार्थ्यांना करावा लागणार आहे.
अंतिम निर्णयाचा अधिकार राज्यांनाच
शाळा सुरु करण्याबाबत केंद्र सरकारने नियमावली जारी केली तरी अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारांवरच सोपवला जाणार आहे. राज्यात कोरोना संसर्गाची स्थिती कशी आहे हे पाहूनच राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यासंबंधी पुढील अंमलबजावणी करतील. सद्यस्थितीत कंटेनमेंट झोन म्हणून लाल यादीत समाविष्ट असलेल्या शहरांमधील शाळा सुरू न करण्याची सूचना केंद्र सरकारकडूनच केली जाऊ शकते.