प्रतिनिधी / कोल्हापूर:
चार महिन्याचे थकीत वेतन तातडीने मिळावे, या मागणीसाठी गुरूवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सीपीआरमधील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, सहयोगी प्राध्यापकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले. दुपारी त्यांनी अधिष्ठाता कार्यालयासमोर निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना मागणीचे निवेदन दिले. जिल्हाधिकाऱयांनी 7 दिवसांत वेतन देऊ, अशी ग्वाही दिल्यानंतर 8 तासांनी कंत्राटी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन मागे घेतले.
येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये कंत्राटी 58 पदांवर सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांची नियुक्ती तात्पुरती असून ते चार महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. थकीत वेतनाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. कंत्राटी डॉक्टरांना पीएलए फंडातून वेतन मिळावे, वेतनश्रेणी 1 मधून वेतन मिळावे, अशी मागणी आहे.
थकीत वेतनासाठी गुरूवारी सकाळपासून कंत्राटी डॉक्टरांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले. दुपारी त्यांनी `सीपीआर’मधील अधिष्ठाता कार्यालयासमोर निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाधिकाऱयांनी 7 दिवसांत थकीत वेतन देऊ, अशी ग्वाही कंत्राटी डॉक्टरांना दिली. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव सौरभ विजय यांच्याशी चर्चा केली. यामध्ये अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे यांनी मध्यस्थाची भुमिका बजावली. त्यानंतर संघटनेची झालेल्या बैठकीत आंदोलन स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला. दुपारी 4 वाजल्यानंतर कंत्राटी डॉक्टर पुर्ववत सेवेत दाखल झाले. पण त्यापुर्वी सप्ताहभरात पगार न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
आंदोलनात डॉ. अक्षय बाफना, डॉ. विकास जाधव, डॉ. व्यंकटेश पोवार,, डॉ. गिरीश कांबळे, डॉ. अनुराग गुप्ता, डॉ. व्यंकटेश, डॉ. अमृता तगारे, डॉ. राजश्री सलामवाडे, डॉ. मिलिंद सामानगडकर, डॉ. निखील जगताप, डॉ. सुप्रिया पत्की, डॉ. घनश्याम पोळ, डॉ. विशाल पाटील, डॉ. माधुरी श्रावस्ती, डॉ. आसमा मुल्ला, डॉ. मुस्तकीन सनदी, डॉ. रणजित जाधव, डॉ. तेजस्विनी घाटगे, डॉ. विदुर कर्णिक, डॉ. श्रीकृष्ण चौधरी आदी सहभागी झाले.
हेकेखोर अधिकाऱयांमुळे मंजुरी नसल्याचा आरोप
जिल्हाधिकाऱयांना दिलेल्या निवेदनात कोरोना योद्धÎांना नियमित वेतनातून वगळले, अन् कंत्राटी केले. मार्चपासून पगार नाही, प्रोत्साहन भत्ते नाहीत. मंजूर पदे असूनही प्रशासनातील काही हेकेखोर अधिकाऱयांमुळे या स्थायी पदांना मंजुरी मिळालेली नाही. यासंदर्भात फक्त आश्वासनेच मिळाली. त्यामुळे विनाशर्थ कंत्राटी डॉक्टरांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.