काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची याचिका ; सभापतींकडून न्यायालयाचा दोनदा अवमान
प्रतिनिधी / पणजी
आमदार अपात्रताप्रकरणी लेखी युक्तीवाद सादर करण्यास मान्यता देऊन सभापती राजेश पाटणेकर यांनी उर्वरित सर्व पुरवणी अर्ज फेटाळून अंतिम सुनावणी दि. 29 एप्रिल 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता ठेवली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज मंगळवारी होणाऱया सुनावणीवेळी सभापतीविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली जाणार असून अपात्रतायेच्या छायेत असलेल्या सर्व 12 आमदारांच्या अधिकारांवर स्थगिती द्यावी, अशी याचना मांडली जाणार आहे.
आमदार अपात्रता याचिकेवर निवाडा देण्यास टाळाटाळ करुन सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन स्तरांवर अवमान केला आहे, असे याचिकादार गिरीश चोडणकर यांचे म्हणणे आहे.
सभापतींकडून न्यायालयाचा अवमान
अपात्र याचिका सादर झाल्यानंतर 3 महिन्याच्या आत सभापतींनी त्यावर निवाडा देणे आवश्यक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला आहे. गिरीश चोडणकर यांनी अपात्रता याचिका सादर करुन 20 महिने झाले तरी सभापती निवाडा देत नसल्याने त्यांनी न्यायालयीन अवमान केल्याचे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे.
शब्द न पाळून दुसऱयांदा केला अवमान
याप्रकरणी दि. 10 फेब्रुवारी 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी होती. त्यावेळी सभापतींच्या वकिलांनी स्पष्टीकरण देताना सभापतीनी दि. 26 फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली असल्याचे न्यायपीठाला सांगितल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. ही सुनावणी आता दोन महिन्यानंतर आज 6 एप्रिल रोजी होणार आहे. सभापतींनी न्यायालयाला दिलेला शब्द न पाळल्याने दुसऱयांदा अवमान केला आहे, असे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे.
आमदारांचे अधिकार अगोदर काढून घ्या
सभापतींनी निवाडा केव्हाही दिला तरी चालेल. त्यांचा निवाडा येईपर्यंत आमदार म्हणून या 12 प्रतिवाद्यांचे अधिकार स्थगित ठेवण्यात यावेत. सभापतींनी जर त्यांना पात्र ठरवले तर त्यांना ते अधिकार परत मिळतील आणि सभापतींच्या निवाडय़ाला आव्हान देण्यास याचिकादारांना संधी मिळेल. जर त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले तर आव्हान देण्यासाठी त्यांनाही संधी मिळेल. पण जोपर्यंत या आमदारांच्या अधिकारांवर स्थगिती येत नाही तोपर्यंत निवाडा देण्यास सभापतींवर दबाव येणार नाही, असे गिरीश चोडणकर यांचे म्हणणे आहे.
सभापतींनी ऐकली नव्याने बाजू
सोमवार दि. 5 एप्रिल 2021 रोजी सभापतींनी अपात्रता याचिकेवर सुनावणी ठेवली होती. दुपारी 3 वाजता काँग्रेस पक्षाची तर 4 वाजता मगो पक्षाची सुनावणी ठेवली होती. वादी प्रतिवाद्यांनी वेगवेगळे अर्ज सभापतींसमोर सादर केले होते. त्यात साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी मागण्यात आली होती.
याचिकादार गिरीश चोडणकर आणि सुदिन ढवळीकर यांना अपात्रता याचिका सादर करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करुन तांत्रिक हरकतीचा अर्ज सादर करण्यात आला होता. तसेच योग्य बाजू मांडण्यास मुदत मागण्याचा अर्ज करण्यात आला होता हे सर्व अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे चोडणकर यांच्या वकिलांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास अनुमती
याचिकादार आणि प्रतिवाद्यांनी यापूर्वी सभापतींसमोर जे युक्तिवाद मांडले आहेत त्याचा संक्षिप्त आढावा घेणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सभापतींनी अनुमती दिली आहे. आपल्या युक्तिवादाला आधार म्हणून जे निवाडे याला जोडण्यात आले आहेत, त्याची सूची सादर करण्यास सभापतींनी वकिलांना सांगितले.
आणखी सुनावणी नाही
अंतिम निवाडा दि. 29 एप्रिल रोजा देण्याची शक्यता असून त्यापूर्वी आणखी सुनावणी होणार नाही, असे संकेत सभापतींनी दिले आहेत असे वकिलांनी स्पष्ट केले.
अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी
अपात्रतायेच्या छायेखाली असलेल्या सर्व आमदारांच्या अधिकारावर अंतरिम स्थगिती द्यावी. अंतिम निवाडा होईपर्यंत ही स्थगिती असावी, अशी मागणी सभापतींसमोर गिरीश चोडणकर यांच्या वकिलांनी केली आहे. आमदार सुदिन ढवळीकर यांच्या वतीने अशी मागणी करण्यात आलेली नाही. निवाडा देण्यास उशीर झालाच आहे. सभापतींनी निवाडा देणे महत्त्वाचे असून दि. 29 एप्रिलपर्यंत प्रतिक्षा करण्याची तयारी सुदिन ढवळीकर यांनी दर्शवली आहे. दि. 6 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणाऱया सुनावणीवेळी योग्य बाजू मांडली जाणार आहे. त्यावेळी सभापतींच्या एकूण वर्तनाची दखल घेण्याची विनंती न्यायपीठाला करण्यात येणार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.