निवडणूक आयोग घेऊ शकतो निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा निवडणूक आयोगाने 8 जानेवारी रोजीच केली होती. आयोगाने तेव्हा 15 जानेवारीपर्यंत राजकीय पक्षांच्या रोड शो आणि प्रचारसभांवर बंदी घातली होती. सूत्रांनुसार निवडणूक आयोगाकडून ही बंदी वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी लवकरच एक मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या पाहता निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा आणि रोड शोंवर बंदी घातली होती. परंतु एक आठवडा उलटल्यावरही स्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी संक्रमणाचे प्रमाण वाढत चालल्याने ही बंदी वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. आयोग सध्या स्थितीचे मूल्यांकन करत असून नवा आदेश शनिवारी काढला जाऊ शकतो.
देशात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत प्रतिदिन वाढ होत आहे. कोरोना संक्रमण पाहता निवडणूक आयोग प्रचारसभा, रोड शो, पदयात्रा आणि सायकल रॅलीवरील बंदी पुढील काळातही कायम ठेवू शकतो. परंतु हे निर्बंध किती दिवसांपर्यंत लागू राहतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करताना आयोगाकडून सध्या कोरोना संकट पाहता 15 जानेवारीपर्यंत प्रचारसभा आणि रोड शोंवर बंदी घातली जात असून 15 जानेवारीनंतर कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. स्थितीचा आढावा घेत बंदी कायम राहणार का हटणार हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले होते. या काळात राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते घरोघरी जात प्रचार करू शकतात असे आयोगाने स्पष्ट केले होते.
स्थानिक निवडणूक टाळण्याची शक्यता पडताळून पहा
उच्च न्यायालयाचा पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाला निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमधील वाढते कोरोना संकट पाहता 4 नगरपालिकांची निवडणूक 4-6 आठवडय़ांसाठी स्थगित करण्याच्या शक्यता शोधण्यास सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव आणि अजय कुमार मुखर्जी यांच्या खंडपीठाने 13 जानेवारी रोजीच्या स्वतःच्या आदेशात राज्य निवडणूक आयोगाने यासंबंधी 48 तासांमध्ये निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे.
आयोगाला राज्यातील कोरोना संकट विचारात घ्यावे लागेल. उत्तर 24 परगणा जिल्हा तसेच चंदननगर भागात संक्रमण वाढले असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. तत्पूर्वी आयोगाने विधाननगर, चंदननगर, सिलीगुडी आणि आसनसोल नगरपालिकेसाठी 22 जानेवारी रोजी निवडणूक होणार असल्याचे सांगितले होते. विधाननगर शहर उत्तर 24 परगणा जिल्हय़ात मोडते.
कोरोना संकटात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक शांततापूर्ण मार्गाने करविणे शक्य आहे का याचाही विचार आयोगाने करावा. निवडणूक स्थगित करण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे पुरेसे अधिकार आयोगाला असल्याचे खंडपीठाकडून म्हटले गेले.