काँगेसच्या अस्थायी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने नुकतीच काँगेसशासित आणि काँगेस समर्थित राज्य सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक पार पडली आहे. ही बैठक सध्याच्या कोरोनाच्या संकटामुळे साहजिकच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झाली. एकंदर 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी झाले. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होता. या बैठकीपूर्वी काही दिवस काँगेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची वादळी बैठक पार पडली होती आणि 23 ज्येष्ठ काँगेसनेत्यांच्या पत्रामुळे निर्माण झालेले वादळ चहाच्या पेल्यातील ठरून अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा सोनिया गांधींचीच निवड पक्षाच्या अस्थायी अध्यक्षपदावर झाली होती. ही सर्व पार्श्वभूमी या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला असल्याने ती निश्चितपणे महत्वपूर्ण होती. या बैठकीत जे मुख्य निर्णय झाले त्या निर्णयांमध्ये सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या जेईई आणि नीट परीक्षांना विरोध करणे, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे, केंद्र सरकारकडे वस्तू-सेवा करसंकलनातील वाटा देण्यासाठी आग्रह धरणे, एकंदरीतच केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध इत्यादींचा समावेश होता. विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेचा हा प्रारंभ असे या घडामोडीचे वर्णन काही तज्ञांनी केले आहे. त्यामुळे बैठकीत ठरलेल्या मुद्दय़ांचे विष्लेषण करणे आवश्यक आहे. सध्या कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय परीक्षा हा आहे. त्यातही जेईई आणि नीट या परीक्षा विशेष महत्वाच्या आहेत. कारण भारतातील अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रज्ञांचा शोध या परीक्षांच्या माध्यमातून घेतला जातो. या परीक्षा कोरोना संकटाच्या काळात घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी या बैठकीत समाविष्ट झालेल्या 7 मुख्यमंत्र्यांनी केली व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाचे संकट कोणीही नाकारत नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयानेच या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जाव्यात असा आदेश मागच्या निर्णयातून दिला आहे. हा विद्यार्थ्यांच्या करीअरचा प्रश्न आहे आणि कोरोनामुळे जीवन थांबू शकत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने यापूर्वीच नोंदविले आहे. अशावेळी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काय साध्य होणार हा प्रश्नच आहे. या परीक्षा देणाऱया एकाही विद्यार्थ्याला कोरोना होणार नाही, याची शाश्वती केंद्र सरकार देऊ शकेल काय ? असाही प्रश्न एका विरोधी नेत्याने विचारला आहे. तशी शाश्वती कोणतेही सरकार देऊ शकत नाही. तशी ती मागणेही चुकीचे आहे. कारण, उलट प्रश्न असाही विचारता येईल की समजा परीक्षा घेतली गेलीच नाही, तर ही परीक्षा देऊ इच्छिणाऱया सर्व विद्यार्थ्यांचे कोरोनापासून संरक्षण होईल याची शाश्वती देता येईल काय? कोरोनाची बाधा केवळ परीक्षेला गेल्यामुळेच होते काय ? तसे काही दिसत नाही. शिवाय आता लॉकडाऊनही जवळ जवळ उठविण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथील होत आहेत. सर्व व्यवहार, लोकांच्या हालचाली, प्रवास, दुकाने, बाजारपेठा, उद्योगधंदे इत्यादी सुरू झाले आहेत. अशावेळी केवळ परीक्षांच्या संदर्भातच अतिसंवेदनशील राहण्याचे कारण नाही. एक बाब मात्र निश्चित आहे, की प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी सर्व उपाय करण्यात आले पाहिजेत. त्यात कोठेही कमतरता राहू देता कामा नये. सामाजिक अंतर, मास्कचा उपयोग, इतर स्वच्छता साधनांची उपलब्धता या सर्व बाबी असल्या पाहिजेत. तसे केल्यास परीक्षा सुरक्षितपणे आणि सुरळीतपणे पार पडणे अशक्य मुळीच नाही. हा विद्यार्थी आणि सरकार यांच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी मनापासून आणि परीक्षा होईल हे गृहित धरून अभ्यास केला आहे, त्यांच्या करीअरची हानी होऊ नये याचीही दक्षता सरकारला घ्यावी लागणार आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध अशा वृत्तीने केंद्राचा प्रत्येक निर्णय हाणून पाडण्यासाठी प्रयत्न करणे अनुचित आहे. तेव्हा कोरोनासारख्या जागतिक संकटाच्या काळात तरी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी एकत्रितरित्या विद्यार्थ्यांच्या करीअरच्या दृष्टीने हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत आणि सवंग लोकप्रियतेचे राजकारण आड येऊ न देता ते परस्पर सहकार्याने क्रियान्वितही केले पाहिजेत. दुसरा मुद्दा वस्तू-सेवा करातील राज्यांच्या वाटय़ाचा आहे. नव्या पद्धतीनुसार या कराचे संकलन प्रथम केंद्र सरकार करते आणि नंतर प्रत्येक राज्याला त्याचा वाटा दिला जातो. तथापि, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याने आणि मागणी कमी झाल्याने केंद्राकडेच कराचे संकलन समाधानकारकरित्या झालेले नाही. तरीही केंद्राने काहीना काही उपाय शोधून काढून सुवर्णमध्य साधण्याच्या दृष्टीने काम करावे अशी अपेक्षा आहे. केंद्राने वेळप्रसंगी कर्ज काढावे, पण राज्यांना त्यांचा वाटा द्यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीची साधकबाधकता तपासून त्यासंबंधी निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कर्ज काढण्याचा मार्ग उपलब्ध असला तरी ते फेडण्याचे उत्तरदायित्वही असतेच. तेव्हा त्यावर समतोल विचार होणे आवश्यक आहे. शेवटचा मुख्य मुद्दा विरोधी पक्षांच्या ‘एकत्र’ येण्याचा. त्याचा पाया या बैठकीत घातला गेला, असे विष्लेषण करण्यात आले असले तरी हे ऐक्याचे प्रयोग 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये झाले होते. तथापि, ते एकंदरीत पाहता यशस्वी झाले नाहीत. कारण नुसते एकत्र येऊन काही साध्य होत नाही. प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगवेगळी आहे. एका राज्यात जे पक्ष एकत्र येतात, तेच पक्ष दुसऱया राज्यांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात लढतात असेही अनेकदा घडले आहे. प्रत्येक विरोधी पक्ष आणि त्याचे नेते यांच्या स्वतंत्र महत्वाकांक्षा आहेत असेही दिसून आले आहे. त्यामुळे विरोधी ऐक्याचे नारे अनेकदा दिले गेले तरी असे प्रयोग मृगजळहीं ठरले आहेत. अद्याप सार्वत्रिक निवडणूक बरीच दूर असल्याने विरोधी ऐक्य, त्याची संभाव्यता आणि परिणाम यावर आताच निश्चित भाष्य करता येणे कठीण आहे. एकंदरीत, विरोधी पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकीच्या निमित्ताने महत्वाचे मुद्दे चर्चिले गेले हे महत्वाचे.
Trending
- अशोकनगरात 7 लाखांची जबरी चोरी
- जीवदया बेतली युवकाच्या जीवावर
- मराठी भाषिकांनी पुन्हा एकदा दाखविली जनशक्ती
- पैसे घेऊन जाण्यासाठी नोटिसा आल्याने शेतकरी तणावात
- मंदार कोल्हटकर-धीरज पाटील यांना तरुण भारत परिवारातर्फे श्रद्धांजली
- विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार
- बेळगावकरांची आजवर वकिलांनाच पसंती
- जिल्ह्यामध्ये परिवर्तनाचे वारे