सद्यस्थितीत कोरोनासंबंधित बातम्यांची वर्तमानपत्रातील व्याप्ती तुलनेने कमी झालेली दिसत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचा बहुदा तो परिणाम असावा. धोका पूर्णतः टळलेला नाही. ‘डेल्टा प्लस’ उत्परिवर्तित विषाणुच्या संक्रमणास सुरुवात झालेली आहे. काही बातम्या आपल्याला कोरोनोत्तर पडसादाबाबत विचार करायला लावणाऱया आहेत. वैद्यकीय शास्त्रातील अविरत परिश्रम आणि संशोधनामुळे, कोरोनाने होत असलेल्या शारीरिक दुष्परिणामांना वा मनुष्यहानीला नियंत्रित करणे बऱयाच अंशी शक्मय होत आहे. कोरोनोत्तर मानसिक आघात अथवा कोरोना काळातील मानसिक आरोग्य, याबाबत मात्र व्यापक कामाचा अभाव दिसून येत आहे. काही ठिकाणी शिक्षक, स्वयंसेवक, समाजकार्य महाविद्यालयांकडून ‘समुपदेशना’ची सेवा दिली जात आहे. या विषयावर वेबिनार आयोजित केले जात आहेत. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱया स्वयंसेवी संस्थादेखील रुग्ण, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्या मानसिक स्वास्थ्याकरिता प्रयत्नशील आहेत. हे प्रयत्न प्रामुख्याने रुग्णालयाधारित असल्याचे दिसून येते. समूह पातळीवर मानसिक आरोग्यासाठी काम करणाऱया स्वयंसेवकांची कमतरता वर्तमान स्थितीत विशेष जाणवत आहे. या दृष्टीने काहीसे स्वागतार्ह पाऊल जागतिक आरोग्य संघटनेने उचलले आहे. 24 ते 31 मे 2021 च्या दरम्यान पार पडलेल्या जागतिक आरोग्य सभेमध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारा प्रस्तुत केलेला ‘सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य कृती आराखडा 2020-30’ संमत झाला आहे. मानसिक आरोग्याच्या सेवा या व्यक्तीकेंद्रीत आणि मानवी हक्क केंद्रीत असाव्यात, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शिकेमध्ये आढळते. मानसिक आरोग्य सेवा या समूह पातळीवर उपलब्ध व्हाव्यात. या सेवा केवळ उपचारांपुरत्याच मर्यादित न ठेवता, मानसिक रुग्णाचे शिक्षण, निवारा, रोजगार इ. पुनर्वसनात्मक बाबींवर भर द्यायला हवा. मानसिक रुग्णांना घराच्या लगतच मानसिक आरोग्य सुविधा मिळावी, अशी ‘समूह मानसिक आरोग्य सेवे’ची संकल्पना आहे. मानसिक रुग्णांच्या दीर्घकालीन रुग्णालयीन उपचारानंतर समूहात त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, या दृष्टीने समूह मानसोपचार चळवळ जवळपास शंभर वर्षांपूर्वीच सुरू झाली होती. मानसिक रुग्णांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि रुग्णालयातील दीर्घकालीन वास्तव्याचे होणारे दुष्परिणाम टाळणे हा या चळवळीमागील हेतू होता.
वर्तमान स्थितीत समूह मानसिक आरोग्य सेवेचे जाळे विणण्याची नितांत गरज आहे. भारतातील मानसिक रुग्णांची संख्या 2020 पर्यंत तिच्या एकूण लोकसंख्येच्या वीस टक्के होईल, अशी शक्मयता यापूर्वीच वर्तवण्यात आली होती. कोरोना महामारीच्या काळात जगभरातील 93ज्ञ् मानसिक आरोग्य सेवा विस्कळीत झाल्या असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. आपल्याकडेही वाढत्या कोरोना रुग्णांना उपचार देण्याकरिता अनेक रुग्णालयातील क्षयरोग, मानसिक आरोग्य, कान-नाक-घसा, नेत्र आदि शाखांचे आंतररुग्ण विभाग हे तात्पुरते कोरोना उपचार केंद्रामध्ये परावर्तित करण्यात आल्याचे चित्र होते. एरवीही एकूण मानसिक आजारांच्या रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण हे उपचार सेवांपर्यंत पोहोचत नाहीत. कोरोना काळात या संख्येत वाढ दिसून आल्यास आश्चर्य नसावे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील जवळपास 7.5ज्ञ् लोकांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपाचा मानसिक आजार आहे. भारतात जवळपास साडे पाच कोटीहून अधिक व्यक्ती नैराश्य (डिप्रेशन) आणि साडे तीन कोटीहून अधिक व्यक्ती चिंता/काळजी या मानसिक आजाराने ग्रासलेल्या आहेत. ‘लॅन्सेट’ या विख्यात वैद्यकीय शोधपत्रिकेतील एका अभ्यासानुसार जगभरात आत्महत्येमुळे होणाऱया मृत्युंमध्ये, भारतातील प्रमाण हे 25.3ज्ञ् (1990) हून 36.6ज्ञ् (2016) पर्यंत वाढलेले आहे. भारतात कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येत, आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कोरोना महामारीच्या काळात हे प्रमाण आणखी वाढल्याची शक्मयता आहे. दुर्दैवाने मानसिक आरोग्यास आपल्याकडे प्राधान्य नसल्याचे मानसिक आरोग्य कर्मचाऱयांच्या संख्येवरून लक्षात येईल. ‘मेंटल हेल्थ ऍटलास 2017’ नुसार, भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे (0.29) मानसोपचार तज्ञ आहेत. राज्यपरत्वे हे प्रमाण कमी-अधिक दिसून येते. मध्य प्रदेशात मानसोपचार तज्ञांची संख्या एक लाख लोकसंख्येमागे 0.05 आहे तर केरळमध्ये हे प्रमाण 1.2 इतके आहे. प्रत्यक्षात 1 लाख लोकसंख्येमागे 3 मानसोपचार तज्ञ असे गुणोत्तर असायला हवे. प्रगत देशांमध्ये हे प्रमाण 1 लाख लोकसंख्येस 6 मानसोपचार तज्ञ असे आहे.
जगभरात काही प्रगत देशांचे अपवाद वगळता बहुतांशी राष्ट्रे आरोग्य अर्थ संकल्पाच्या केवळ 2ज्ञ् रक्कम मानसिक आरोग्यासाठी खर्च करत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना सांगते. यातील बहुतांश निधी हा मोठय़ा शहरातील मनोरुग्णालयांकडे जातो. आपल्याकडे यावषीच्या अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्यासाठी देण्यात आलेल्या 597 कोटींपैकी 93ज्ञ् ही ‘निम्हान्स’ (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऍण्ड न्युरो सायन्सेस) आणि ‘लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली रिजनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ’ यांना देण्यात आली आहे आणि 7ज्ञ् रक्कम ही ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमा’ करिता देण्यात आली आहे. ‘निम्हान्स’ सारख्या प्रति÷ित जुन्या संस्था मानसिक आरोग्य सेवा आणि संशोधनावर निरंतर कार्य करीत आहेत. अशा संस्था मुख्यतः शहरांच्या ठिकाणी असतात. ग्रामीण, दुर्गम भागातील लोकांकरिता मानसिक आजारांच्या उपचारांकरिता प्रवासाचे अंतर, उपचारांमधील सातत्य, संयमाची पराका÷ा, विचारांशी-वर्तनाशी संबंधित उपचारांचा वैद्यकीय टीमकडून पाठपुरावा इ. बाबत मर्यादा असलेल्या दिसून येतात. शास्त्रीय ज्ञानाचा अभाव, वैद्यकीय उपचार पद्धतींपर्यंत पोहोचण्यातील अडथळे आणि अंधश्रद्धा व भोंदु बाबा-बुवांचा प्रभाव यामुळे ग्रामीण-दुर्गम भागातील नागरिक मानसिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित रहात आहेत. समूह मानसिक आरोग्य सेवा, मानसिक रुग्णांना तत्काळ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देऊ शकेल. समाजात त्यांचे कौटुंबिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पुनर्वसन करण्यास हातभार लावू शकेल. त्याकरिता मानसिक आरोग्याचे प्रथमोपचार पुरविणाऱया आरोग्य कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण करणे गरजेचे आहे. या कार्यकर्त्यांना ‘समुपदेशना’चे मूलभूत ज्ञान दिल्यास समूहाला त्याचा लाभच होईल. ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी, मुंबई’ या संस्थेने कोरोना काळात कार्यकर्त्यांसाठी मूलभूत समुपदेशन वर्गांचे आयोजन करून समूह मानसिक आरोग्याच्या संवर्धन चळवळीसाठी हातभार लावला आहे. ग्रामीण-दुर्गम भाग, शहरी वस्त्यांमधून असे मानसिक आरोग्य कार्यकर्ते तयार करून शाळा, समूह पातळीवर त्यांची नेमणूक केल्यास आपल्याला खऱया अर्थाने समूह मानसिक आरोग्याकडे जाता येईल.