विरोधी पक्ष आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेले पाच आठवडे दिल्लीच्या सीमारेषेवर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. नवे कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत अशी त्यांची मागणी आहे. तर सरकारने कायदे मागे न घेता त्यात शेतकऱयांच्या सूचनांनुसार सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासंबंधात आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेची सहावी फेरी आज बुधवारी दुपारी दोन वाजता होणार आहे.
कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी या चर्चेतून तोडगा निघण्याची आशा व्यक्त केली. तसेच शेतकरी सरकारची बाजू समजून घेतील आणि आंदोलन मागे घेतील अशी शक्यता बोलून दाखविली. आतापर्यंत तरी दोन्ही बाजू त्यांच्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱयांच्या लाभाचेच असल्याचे प्रतिपादन सरकारने अनेक वेळा केले आहे.
चर्चेच्या या पूर्वीच्या पाच फेऱया अयशस्वी ठरल्या आहेत. नवे कायदे मागे घेण्यास केंद्र सरकारची तयारी नाही. अनेक अर्थतज्ञांनीं आणि कृषीतज्ञांनीही सरकारच्या कायद्यांना पाठिंबा व्यक्त केला आहे. या कायद्यांनी कृषी क्षेत्रात ज्या सुधारणा होणार आहेत, त्यांची मागणी अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनीही यापूर्वी केली होती, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शरद पवार यांची भेट
बुधवारच्या चर्चेच्या आधी मंगळवारी आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. बुधवारची चर्चा विफल झाल्यास सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलाविण्यात येईल आणि त्या बैठकीत आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त करणारा प्रस्ताव संमत करण्यात येईल, असे आश्वासन शरद पवार यांनी शेतकरी नेत्यांना दिल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे शेतकऱयांवर थोपण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या मनमानी विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, अशी टीका पवार यांनी केली.