माजी खासदार राजू शेट्टीः मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱयांना हेक्टरी 25 हजाराची मदत द्यावीः केंद्र सरकारकडूनही मदत येण्याची गरज
प्रतिनिधी / सांगली
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे परतीचा पाऊस राज्यात मोठÎाप्रमाणात कोसळला आहे. या पावसामुळे शेतकऱयांच्या हाताला आलेले सर्व पीक वाया गेले आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने तातडीने राज्यात ओला दुष्काळ जाहिर करावा आणि शेतकऱयांना विना पंचनामा करता हेक्टरी 25 हजाराची मदत द्यावी अशी मागणी स्वाभिमानीचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार बैठकीत केली.
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, राज्यातील सर्व सहाही विभागात अतिवृष्टी नव्हे तर ढगफुटी झाली आहे. या ढगफुटेने जोमात आलेली सर्व पीके वाया गेली आहेत. यामध्ये सोयाबीन, मुग, उडीद, कांदा, कापूस, द्राक्षे, डाळींब, भाजीपाला, भात याचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱयांचे हे नुकसान भरून न येण्याजोगे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विना पंचनामा प्रत्येक शेतकऱयांना तात्काळ हेक्टरी 25 हजाराची मदत करावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
केंद्राकडूनही मदत येण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारनेही राज्यावर आलेली ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. हे लक्षात घेवून त्यांनी तात्काळ एनडीआरएफचे पथक राज्यात पाठविणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यशासनाला या मदतीसाठी जवळपास 50 हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागणार आहेत. यातील 75 टक्के रक्कम ही केंद्राने राज्यशासनाला द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. संपूर्ण राज्यात ही आपत्ती आली असतानाही एनडीआरएफचे पथक राज्यात आले नसल्याने यामध्ये केंद सरकार राज्यशासनाबरोबर दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिहारमध्ये अतिवृष्टी झाल्यानंतर तात्काळ त्याठिकाणी एनडीआरएफचे पथक गेले होते. पण महाराष्ट्रात मात्र अद्यापही पथक आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊस परिषदेला परवानगी द्यावी
स्वाभिमानीची ऊस परिषद दोन नोव्हेबर रोजी जयसिंगपूर येथे आयोजित केली आहे. शेतकऱयांना एक रकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे. तसेच काही कारखाने शेतकऱयांच्याकडून एफआरपी तुकडÎा तुकडÎांने देवू याचे समंती पत्र घेत आहेत. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे याविरोधात शेतकरी संघटना आवाज उठविणार आहे. अशा अनेक प्रश्नाची तड या परिषदेमध्ये लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे याला परवानगी देयणत यावी अशी मागणी केली आहे. गेल्या 18 वर्षापासून या ऊस परिषदेमध्ये शेतकरी आपले प्रश्न मांडत असतात त्यामुळे या परिषदेला शासनाकडून परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नोव्हेबरनंतर कोणतेही लॉकडॉऊन नसणार आहे असे सांगितले आहे त्यामुळे ही परिषद नोव्हेबरमध्ये ठेवली आहे. शासनाकडून याला परवानगी मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ऊस तोड कामगाराचा प्रश्न मिटला पाहिजे
ऊस तोड कामगारांनी सध्या आंदोलन केले आहे. त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे कारखाने लवकर सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्यांनाही योग्य घामाचे दाम मिळाले पाहिजेत. पण हे आंदोलन कामगारांनी केले आहे. की कोणत्या राजकीय हेतूने केले आहे याचा तपासही करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्यासह स्वाभिमानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.