निवृत्तिवेतनधारकाच्या हत्येनंतर रोखण्यात येणार नाही पेन्शन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने पेन्शनशी संबंधित 50 वर्षे जुना कायदा बदलला आहे. 1972 मध्ये आलेल्या कायद्यानंतर शासकीय निवृत्तिवेतनधारकांच्या हत्येच्या घटना वाढू लागल्या होत्या. कुटुंबीयांकडूनच पेन्शनसाठी हत्या घडवून आणल्या जात होत्या. आयुष्याचा जोडीदार, मुलांकडूनच निवृत्तिवेतनधारकाची हत्या केली जात होती. अशा प्रकरणांमध्ये सरकारने कौटुंबिक पेन्शन कुठल्याही प्रकारचा कायदेशीर निर्णय होईंपर्यंत स्थगित करण्याचे पाऊल उचलले होते.
आरोपीची मुक्तता झाल्यास थकीत रकमेसह कौटुंबिक पेन्शन पुन्हा सुरू करण्यात येत होती. आरोपी दोषी ठरल्यास थकित रकमेसह कुटुंबातील पुढील पात्र सदस्याची पेन्शन पुन्हा सुरू केली जात होती. मंदगतीने चालणारी भारतीय न्याय्यव्यवस्था पाहता हा नियम उर्वरित कुटुंबासाठी मोठय़ा समस्येपेक्षा कमी नव्हता.
16 जून रोजी सरकारने हा नियम बदलला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक पेन्शन रोखली जाणार नाही, तर कुटुंबातील पुढील पात्र सदस्याला (आरोपी सोडून) त्वरित दिली जावी, भले मग तो मृताचा अपत्य असो किंवा आईवडिल असे सरकारने म्हटले आहे.
कुटुंबातील कुठल्याही अन्य सदस्याला (अवलंबून असलेली मुले किंवा आईवडिल) कौटुंबिक पेन्शन न देणे चुकीचे आहे. कायदेशीर कारवाईला अंतिम स्वरुप देण्यास दीर्घकाळ लागू शकतो. अधिक वेळ लागल असल्याने मृताचे पात्र अपत्य/आईवडिलांना कौटुंबिक पेन्शन न मिळाल्याने आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते असे कार्मिक मंत्रालयाने आदेशात म्हटले आहे.
अल्पवयीन असल्यास…
नव्या नियमानुसार कौटुंबिक पेन्शन प्राप्त करण्यासाठी पात्र व्यक्तीवर सरकारी कर्मचाऱयाची हत्या करणे किंवा असा गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा आरोप झाल्यास त्या कुटुंबाची पेन्शन स्थगित राहणार आहे. पण यासंबंधी गुन्हेगारी कारवाई संपुष्टात येईपर्यंत कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याला कौटुंबिक पेन्शनची अनुमती दिली जाऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱयाच्या पती किंवा पत्नीवर आरोप झाल्यास आणि अन्य पात्र सदस्य मृत सरकारी कर्मचाऱयाचे अल्पवयीन अपत्य असल्यास अशा मुलाला नियुक्त पालकाच्या माध्यमातून पेन्शन मिळणार आहे. मुलाचे आई किंवा वडिल (ज्याच्यावर आरोप झाला आहे) कौटुंबिक पेन्शन मिळविण्याच्या उद्देशाने पालक म्हणून नियुक्त होऊ शकत नाहीत.
निर्दोष ठरल्यावर पेन्शन
आरोपीला पुढील काळात हत्येच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आल्यास त्याला निर्दोष ठरल्याच्या तारखेपासून कौटुंबिक पेन्शन मिळू शकणार आहे. त्याच तारखेपासून कुटुंबातील अन्य सदस्याला मिळणारी पेन्शन रोखली जाणार आहे.