सर्व प्रकरणे लोकायुक्तकडे हस्तांतरित होणार : लोकायुक्तला लाभणार गतवैभव : बेळगावातील कार्यालय पुन्हा गजबजणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
गत सहा वर्षांपूर्वी लोकायुक्तला शक्तीहीन बनविण्यासाठी सरकारने त्याला पर्याय म्हणून एसीबीची (अँटी करप्शन ब्युरो) स्थापना केली होती. याकाळात ही संस्था कधीच लोकायुक्तला पर्याय ठरू शकली नाही. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसीबीला बासनात गुंडाळले आहे. एसीबीकडे असणारी सर्व प्रकरणे लोकायुक्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांच्या कार्यकाळात लोकायुक्त ही संस्था परमोच्च स्थानावर विराजमान होती. संपूर्ण देशात कर्नाटक लोकायुक्तांचे नाव आदराने घेतले जात होते. भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व राजकीय नेत्यांना धडकीच भरली होती. जशी सरकारी अधिकाऱयांवर कारवाई करायचे, तशीच कारवाई राजकीय नेत्यांवरही झाली. मुख्यमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचीही चौकशी करून त्यांना कायद्याचा हिसका दाखविण्याचे धाडस त्यावेळच्या लोकायुक्तांनी दाखविले होते.
यासाठीच सर्वपक्षीय नेते व अधिकाऱयांना लोकायुक्त ही संस्थाच नकोशी झाली. 19 मार्च 2016 रोजी एक अधिसूचना जारी करून लोकायुक्तचे अधिकार कमी करण्यात आले. याचवेळी एसीबीची स्थापना करण्यात आली. लोकायुक्तप्रमाणेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध एसीबी अधिकाऱयांची कारवाई सुरू झाली. ही संस्था थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित चालायची. त्यामुळे कोणावर कारवाई करायची आणि कोणावर नाही? कोणत्या अधिकाऱयावरील कारवाई रद्द करायची? हे ठरू लागले.
एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी 11 ऑगस्ट 2022 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. वीराप्पा व न्या. के. एस. हेमलेखा यांचा समावेश असलेल्या विभागीय पीठाने एसीबी रद्द करण्याचा आदेश जारी करतानाच एसीबी संस्थेतच अनेक कलंकितांचाच भरणा असल्याने भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई कशी यशस्वी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. खरेतर या आदेशानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देणार, अशी अटकळ होती. मात्र, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या आदेशाचे पालन करणार असल्याचे जाहीर करून 9 सप्टेंबर रोजी एसीबी बरखास्त केल्याची घोषणा केली.
बेळगाव विभागात 110 खटल्यांचा तपास एसीबीकडे
आता एसीबीमध्ये असलेली सर्व प्रकरणे लोकायुक्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. सरकारने एसीबीसाठी आवश्यक पुरेसे अधिकारी दिले नाहीत. आता एसीबीमध्ये काम करणाऱया पोलीस अधिकाऱयांना पुन्हा पोलीस दलात परतावे लागणार आहे. लोकायुक्त विभागाचे कामकाज पूर्ण प्रमाणात चालणार असले तरी लोकायुक्तला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे मोठे आव्हान लोकायुक्त विभागातील अधिकाऱयांसमोर आहे. एका बेळगाव विभागातील परिस्थिती लक्षात घेता एसीबीकडे 110 हून अधिक खटल्यांचा तपास आहे.
बेळगाव विभागात एक पोलीसप्रमुख, एक उपअधीक्षक, दोन पोलीस निरीक्षक व इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. लोकायुक्त विभागात मात्र एक पोलीसप्रमुख, दोन पोलीस उपअधीक्षक, तीन पोलीस निरीक्षकांची पदे आहेत. एसीबीकडील सर्व खटले लोकायुक्तकडे वर्ग झाल्यास साहजिकच लोकायुक्त अधिकाऱयांवरील कामाचा ताण वाढणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार येत्या एक-दोन दिवसांत सर्व प्रकरणे लोकायुक्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
कर्नाटक मंत्रिमंडळानेही न्यायालयाच्या या आदेशावर शिक्कामोर्तब करून या आदेशाला आव्हान न देण्याचे ठरविले आहे. त्यानंतरही पुढे काय होणार?, कोणीतरी न्यायालयात जाणार का?, दोन्ही संस्था कार्यरत राहणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. सरकारने जारी केलेल्या सात पानी आदेशामुळे या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
लोकायुक्त विभागाला मिळणार बळ
लोकायुक्त ही संस्था कार्यरत असताना बेळगाव विभागातही अनेक मातब्बर अधिकाऱयांच्या निवासस्थानावर छापे टाकण्यात आले. खासकरून न्यायमूर्ती संतोष हेगडे व आयपीएस अधिकारी आर. के. दत्ता हे लोकायुक्त विभागात होते, त्यावेळी छापे टाकण्याचा सपाटाच लावला होता. त्यांची कारकीर्द संपल्यानंतर हळूहळू लोकायुक्तचा दबदबा कमी होत गेला. यातच सरकारने एसीबीची स्थापना केल्यानंतर ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी लोकायुक्त विभागाची गत झाली होती. आता लोकायुक्त विभागाला पुन्हा पूर्वीचे बळ मिळणार आहे. क्लब रोडवरील एसीबी कार्यालय आठवडय़ाभरात कायमचे बंद होणार आहे. कोर्ट कंपाऊंडमधील लोकायुक्त कार्यालय आता पुन्हा गजबजणार आहे.