फारूख अब्दुल्लांविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सरकारच्या धोरणांशी मतभेद व्यक्त करणे किंवा सरकारला विरोध करणे हा देशद्रोह असू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरोधातील याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्यासाठी 50 हजार रूपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 371 निष्प्रभ केला होता. त्याविरोधात फारूख अब्दुल्ला यांनी टीका केली होती. पाकिस्तान आणि चीनचे साहाय्य घेऊन हा अनुच्छेद घटनेत पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आपण काम करू, असे विधान त्यांनी केले होते. याच विधानाच्या विरोधात रजत शर्मा आणि डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी याचिका सादर केली होती.
पाकिस्तान आणि चीनचे साहाय्य घेण्याची भाषा करून अब्दुल्ला यांनी भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 124-अ अंतर्गत गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तथापि, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन मान्य न करता याचिका फेटाळली.