उद्यापासून काही कार्यालये सुरु : विभाग प्रमुखांनी डय़ुटी रोस्टर तयार करावे : आवश्यक नसेल तोपर्यंत बैठका घेऊ नये
प्रतिनिधी / पणजी
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाव्दारे जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने 20 एप्रिल 2020 पासून पोलीस, गृहरक्षक, नागरी संरक्षण, अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, तुरूंग आणि नगरपालिका सेवा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय कार्य करतील, असा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, राज्यातील इतर सर्व सरकारी विभाग आणि स्वायत्त संस्था प्रतिबंधित कर्मचाऱयांसह कार्य करतील. ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील अधिकारी कामाला दररोज उपस्थित राहतील. सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार गट ’क’ आणि त्याखालील वर्ग 33% पर्यंत उपस्थित राहतील. अशा हेतूने आवश्यक कर्मचारी तैनात करून सार्वजनिक सेवा पुरविण्याची सुनिश्चिती केली जाईल.
जिल्हा प्रशासन आणि कोषागार (सामान्य लेखाकाराच्या क्षेत्र कार्यालयासह) देखील प्रतिबंधित
कर्मचाऱयांसह कार्य करतील. वन कार्यालयांचे कर्मचारी /
कामगारांनी प्राणी संग्रहालय, रोपवाटिका,
वन्यजीव, जंगलातील अग्निशामक, वृक्षारोपण, गस्त घालणे आणि त्यांची आवश्यक वाहतूक सुरु
करणे आणि देखभाल करणे आवश्यक
आहे.
विभाग प्रमुखांनी डय़ुटी रोस्टर तयार करावे
सर्व विभाग प्रमुखांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, कर्मचाऱयांना वैकल्पिक तत्त्वावर कार्यालयात बोलावले जावे यासाठी डय़ुटी रोस्टर तयार करावे, जेणेकरुन त्यादिवशी 33% कर्मचारी कार्यालयात हजर राहू शकतील आणि उर्वरित कर्मचारी वैकल्पिक दिवसावर घरून काम करू शकतील. (आवश्यक कर्मचारी दररोज उपस्थित राहू शकतात).
कर्मचाऱयांच्या कामाचे तास ठरवावेत
ठराविक दिवशी कार्यालयात येणाऱया सर्व कर्मचाऱयांच्या कामाचे तास ठरविले जावेत, अशी सूचनाही सरकारने केली आहे. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 4, सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी 5 आणि सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5.30 अशा वेळेसाठी कर्मचाऱयांचे तीन गट तयार करावेत.
आवश्यक नसेल तोपर्यंत बैठका घेऊ नये
वरील पाठपुराव्यानुसार घरून काम करणारे अधिकारी दूरध्वनी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून नेहमी उपलब्ध असले पाहिजेत. जर त्यांना बोलविण्यात आले आणि काही काम आले तर त्यांनी कार्यालयात उपस्थित रहावे.
सर्दी, खोकला, ताप असल्यास घरीच रहावे
विभागांना सूचना देण्यात आली आहे की, कर्मचाऱयांना खोकला, सर्दी, ताप, किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे इत्यादी लक्षणे आढळल्यास त्यांना घरीच राहण्यास सांगण्यात यावे. त्यांना योग्य सरकारी डॉक्टरकडून सेवा घेण्याचा सल्लाही देण्यात यावा. विभाग प्रमुखांना माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला व प्रिस्क्रिप्शन डिजिटली उपलब्ध करुन दिले जावे.