मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : लॉकडाऊन कालावधी वाढविल्याने निर्णय : उत्तर गोवा रेड, दक्षिण गोवा हरित झोन जाहीर : हजारांची मदत
प्रतिनिधी / पणजी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करताच आजपासून सरकारी कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मागे घेतला. आता 20 एप्रिलपासून सरकारी कार्यालये सुरू केली जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली. विदेशातील गोमंतकीय खलाशांना परत आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. एकाचवेळी राज्यात वीस हजार जणांना विलगीकरण करण्यासाठी खोल्या उपलब्ध केल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आज हा विषय आम्ही पंतप्रधानांसमोर ठेवणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. उत्तर गोवा जिल्हा कोविड-19 करीता लाल म्हणून तर दक्षिण गोवा हरित म्हणून जाहीर करण्यात आले.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यातील सरकारी कार्यालये आजपासून सुरू होणार होती. त्यांचा मुहूर्त आता पुढे ढकलण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी राष्ट्रीय पातळीवर 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन कालावधी वाढविण्यात आल्याचे जाहीर करताच मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारी कार्यालये दि. 20 एप्रिलपासून सुरू केली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
गोव्यात कोविड-19ची एकूण सात सकारात्मक प्रकरणे आली. त्यातील पाच जण बरे झाले. त्यांना घरी पाठविण्यात आले. आता दोन शिल्लक राहिले आहेत. त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत. गोव्यात कोविड-19ची फारशी प्रकरणे नाहीत. नवे प्रकरण आले नाही तर संपूर्ण गोवा 17 एप्रिल रोजी कोरोनामुक्त म्हणून जाहीर होऊ शकेल. सध्या दक्षिण गोवा हा कोविड-19 मुक्त म्हणून जाहीर केला असून त्याला हिरव्या विभागात ठेवण्यात आले आहे. तर उत्तर गोव्यात अद्याप दोन रुग्ण असल्याने उत्तर गोव्याला लाल विभागात ठेवण्यात आले आहे. 17 एप्रिलनंतर उत्तर गोवा देखील कोविड-19 मुक्त होऊ शकतो. गोव्याच्या शेजारील सिंधुदुर्गला अद्याप ऑरेंज झोनमध्ये ठेवलेले आहे. बेळगावमध्ये चार सकारात्मक रुग्ण सापडलेले आहेत. यामुळे गोव्याच्या सीमेवर कडकपणे दक्षता वाढविण्यात आलेली आहे. गोव्याने यापूर्वीच आपल्या सर्व सीमा सील केलेल्या आहेत. केवळ वैद्यकीय मदत आणि भाजी वा भुसारी सामान घेऊन येणाऱया गाडय़ा सोडल्या जातात. आता यानंतर गोव्यात मालगाडय़ा घेऊन येणाऱया सर्व ड्रायव्हर्स अथवा क्लिनर्सना गोव्याच्या सीमेवर उभ्या करण्यात आलेल्या विशेष यंत्रणेद्वारे विलगीकरण करून घ्यावे लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा कोविड-19 मुक्तीच्या दिशेने
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्यातील जनतेचे आभार मानले व त्यांच्या सहकार्यामुळेच गोवा कोविड-19 मुक्तीच्या दिशेने पुढे चालला असल्याचे जाहीर केले. अशाच पद्धतीचे सहकार्य सरकारला करा, जेणेकरून लॉकडाऊन कालावधी हा 3 मेच्या पुढे वाढविण्याची गरज पडणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्या राज्यात केवळ किराणा मालाची दुकाने चालू आहेत. केंद्राकडून दि. 15 एप्रिल रोजी नवी मार्गदर्शन तत्त्वे आल्यानंतरच उर्वरित क्षेत्रांना परवानगी देण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने विचार केला जाईल. सध्या व्यावसायिक क्षेत्र बंद असले तरी पंचायत व पालिकांचा विचार घेऊन तसेच पंचायत व पालिका या स्वतःच्या पायावर कशा उभ्या राहतील, याबाबत विचारविनिमय चालू आहे.
पंतप्रधान 15 पर्यंतच लॉकडाऊन कालावधी ठेवतील, अशी अपेक्षा होती. त्या अनुषंगाने आम्ही काही योजना आखल्या होत्या. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर लॉकडाऊन कालावधी 3 मेपर्यंत वाढविल्याने आम्हाला सर्व योजना बदलाव्या लागल्या. कार्यालये सुरू व्हावी, यासाठी प्रयत्न होता. आता ते 20 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेले आहे. कदंब बसेसदेखील आता दि. 20 एप्रिलपासून सुरू होतील. ज्यांना आम्ही स्वयंसेवक पासेस दिले होते, त्यांची मुदत 3 मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सर्व वाहतूक पासेस देखील 3 मेपर्यंत वाढविण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्राने जे झोनिंग विभाग केले आहेत, त्यात दक्षिण गोवा हरित म्हणून जाहीर करीत आहोत. याचा अर्थ आम्हाला सर्व मुक्तद्वार आहे, असे कोणी समजू नये. आम्हाला सर्व नियम पाळावेच लागतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सप्तपदी पाळा
पंतप्रधानांनी सकाळी आपल्या भाषणात ज्या काही सात गोष्टी नमूद केल्या आहेत, त्या सप्तपदींचे पालन व्हावे. त्यात घरातील ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यात यावी, मास्क वापरा, स्वच्छता पाळा, आरोग्य सेतू ऍप सर्वांनी डाऊनलोड करा, गोरगरीबांची काळजी घ्या, आदींचा समावेश आहे. प्रत्येक पंचायतीला आम्ही 25 हजार रुपयांची मदत करीत आहोत, पंचायतीने आपल्याला मिळालेल्या त्या पैशांतून गरीबांना कडधान्ये द्यावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी जरी ते सेवेत आले नसतील, तरी त्यांचे मासिक वेतन देण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली व या नियमाचे सर्व खासगी संस्थांनी व उद्योग कंपन्यांनी पालन करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोरोना लढाईतील सेवेकऱयांचे, जनतेचे अभिनंदन
राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाला जनतेने उत्तम सहकार्य केले. त्याबद्दल आपण साऱया जनतेचे आणि कोरोना लढाईत काम करणाऱया सर्व सेवेकऱयांचे आपण अभिनंदन करतो, असे ते म्हणाले.
राज्याच्या सीमांवर कडक तपासणी
गोव्याच्या सर्व सीमांवर कडक तपासणी सुरू केली आहे आणि मालगाडय़ांच्या चालकांना टनेल सॅनिटायझेशनमधूनच यावे लागेल. प्रत्येक गाडी आता तपासली जाईल. या गाडय़ांवर काही माणसे गोव्यात येत असल्याची माहिती मिळाल्याने आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आम्ही पर्यटन बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. सद्यस्थितीत पर्यटन चालविणे पूर्णतः अशक्य आहे. परिस्थिती पूर्णतः नियंत्रणात आल्यानंतरच राज्यात पर्यटन पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही मजुरांना विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक मदत दिली, ती केवळ बाहेरच्या लोकांना नव्हे तर गोंयकारांना देण्यात आलेली आहे व अशा पद्धतीची मदत 11 हजार व्यक्तींना देण्यात आलेली आहे. मात्र केवळ गोव्याबाहेरील व्यक्तींनाच ही मदत दिली, अशा पद्धतीचा खोटा प्रचार गोव्यात केला जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. 11 हजारांपैकी 10500 जण गोंयकार आहेत. अगोदर याबाबतीत अभ्यास करून नंतरच भाष्य करावे, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी कोणाचेही नाव न घेता विरोधी पक्षाच्या व्यक्तींना लगावला. बांधकाम क्षेत्रातील व्यक्तींना बांधकाम प्रकल्पातून एक टक्का निधी काढून ठेवून ते आज रु. 270 कोटी झाले. त्यातूनही सरकारने मदत दिलेली आहे.
राज्यात भाजी उत्पादन वाढवा
आम्ही गोव्यात भाजी उत्पादन वाढविले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही शेतात जाऊन काम करणे गरजेचे आहे. राज्यातील 191 ग्रामपंचायत क्षेत्रात काय करता येईल? याचा आढावा घेण्यास आम्ही प्रारंभ केलेला आहे. उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी याकामी पुढाकार घेतलेला आहे. मे पर्यंत ते आपला अहवाल तयार करतील. प्रत्येक पंचायत स्वतःच्या पायावर आर्थिकदृष्टय़ा उभी राहावी, यासाठी योजना तयार करीत आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सध्या आम्ही मोठय़ा प्रमाणात ‘थर्मल गन’ मागविलेल्या आहेत. काही इस्पितळांमध्ये ओपीडी सुरू केलेल्या आहेत.
वीस हजार खोल्यांची व्यवस्था
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोविड-19 अंतर्गत जे खलाशी वा गोमंतकीय विदेशातील जहाजांवर अडचणीत आहेत, त्यांना गोव्यात आणल्यानंतर विलगीकरणासाठी वीस हजार खोल्यांची देखील व्यवस्था करता येईल एवढी तयारी राज्य सरकारने चालविली आहे. गोव्यात एवढी व्यवस्था होईल. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाला आम्ही कळविले आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 तारीखपर्यंत काही सवलती दिल्या जातील, असे सांगितलेले आहे. आज त्या अनुषंगाने केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्त्वे येतील. त्यानंतर आम्ही त्यावर विचार करू व गोव्यात काही सवलती देता येतील का! यासंदर्भात निर्णय जाहीर करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोमंतकीयांनी संयम राखला, सर्वांनीच राखलेला आहे. 3 मे पर्यंत कोणीही हालचाली करू नयेत. आम्ही सरकारतर्फे सर्व घटकांची काळजी घेत आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.