शहर-उपनगरांमध्ये 310 सरकारी शाळा : शिक्षण खात्याची जबाबदारी मनपावर सोपविल्याने पेच
प्रतिनिधी/ बेळगाव
नववर्षापासून शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील शाळा-महाविद्यालये सॅनिटाईज करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षण खात्याच्या कामाचा बोजा महापालिकेवर सोपविण्यात आला आहे. शहर व उपनगरात 310 सरकारी शाळा असून, सॅनिटायझर करण्यासंदर्भात मनपा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे शाळा-महाविद्यालये भरविण्याचे बंद करण्यात आले होते. सध्या सर्वत्र कोरोनाच्या दुसऱया लाटेसंदर्भात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच दि. 1 जानेवारीपासून शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयासंदर्भात विविध टीका-आरोप होत आहेत. मात्र ठरलेल्या वेळेत शाळा सुरू होतीलच असा दावा प्रशासनाने केला आहे. सर्वत्र थंडीची लाट वाढली आहे. देशातील अन्य राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्याने रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. थंडीमुळे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्मयता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱया लाटेबाबत चर्चेला ऊत आला आहे. अद्याप लस उपलब्ध झाली नाही. लस उपलब्ध झाल्यानंतरच शाळा सुरू करण्याचा विचार शासनाने चालविला होता. पण मागील 10 महिन्यांपासून शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शाळा भरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रारंभ करण्यापूर्वी शाळा-महाविद्यालयात सॅनिटायझर फवारणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शहरातील सरकारी शाळांचे सॅनिटायझर करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून महापालिकेला पत्र पाठविण्यात आले आहे. शहर व उपनगरात 310 हून अधिक सरकारी शाळांच्या इमारती आहेत. इतक्मया इमारती सॅनिटायझर महापालिकेला कराव्या लागणार आहेत. शाळा सुरू होण्यापूर्वी सॅनिटायझरचे काम पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. पण शिक्षण खात्याची जबाबदारी महापलिकेकडे सोपविण्यात आल्याने याबाबत मनपा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर संपूर्ण शहर सॅनिटायझर करणे, कोरोनाग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना क्वारंटाईन करणे, तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवणे अशा विविध जबाबदाऱया मनपाकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. कोरोनाचे रुग्ण सापडलेल्या परिसरात बॅरिकेड्स लावणे, त्याचप्रमाणे सरकारी संस्थेत क्वारंटाईन करणे आदी जबाबदारी दिली होती. लॉकडाऊन काळात झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांना जेवण पुरविण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यामुळे या सर्व कामांचा ताण महापालिकेवर पडला होता. तसेच याकरिता महापालिकेला निधी देखील खर्च करावा लागला आहे. आता पुन्हा शाळा सॅनिटायझर करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने पेच निर्माण झाला आहे.