कर्नाटकात कोरोना महामारीचा फैलाव आटोक्मयात आहे. पण डिसेंबर अखेरपर्यंत शाळा, कॉलेज उघडणार नाहीत. सध्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासवरच भर द्यावा लागणार आहे
डिसेंबर अखेरपर्यंत शाळा, कॉलेज उघडणार नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासवरच भर द्यावा लागणार आहे. जानेवारीपासून शैक्षणिक संस्था सुरू करायच्या की नाही हे डिसेंबरमधील परिस्थिती बघून ठरविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. लवकरच दहावी बारावी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. यंदा दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. शाळा तर उघडल्या नाहीत पण परीक्षा होणारच, अशा परिस्थितीत पेपर लिहिताना त्यांची सत्त्वपरीक्षाच होणार आहे. सध्या कोरोनाचा आलेख घटला असला तरी थंडीत रुग्णसंख्येत वाढ होण्याचा धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण वर्षभर शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे 2020 शून्य वर्ष म्हणून जाहीर करा, अशी मागणी वाढली आहे. ही मागणी सरकारने फेटाळली आहे.
कर्नाटकात कोरोना महामारीचा फैलाव आटोक्मयात आहे. तरीही गुजरात, हरियाणा, नवी दिल्ली येथे दुसरी लाट सुरू झाली आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन शाळा, कॉलेज सध्या सुरू करू नये, अशी शिफारस तांत्रिक सल्लागार समितीने केली होती. शाळाच उघडल्या नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षा कशी देणार या विचाराने पाठय़क्रमात कपात करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. मात्र याविषयी अद्याप निर्णय झाला नाही. दूरदर्शन व ऑनलाईनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वर्गात बसूनच शिक्षकांनी शिकवलेले धडे गिरवताना अडचणी येतात. आता ऑनलाईनमधून काय शिकणार हा प्रश्न पालकांना सतावत असला तरी यापेक्षा अन्य पर्यायही उपलब्ध नाहीत. खासगी शिकवण्याही ऑनलाईनच्या माध्यमातूनच सुरू आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंत शाळा सुरू करण्याचा तर विचारही झाला नाही. केवळ नववी, दहावी आणि पदवीपूर्व कॉलेज सुरू करण्यासंबंधी दोन दिवसांपूर्वी चर्चा झाली. आता डिसेंबरच्या तिसऱया आठवडय़ात पुन्हा बैठक घेऊन जानेवारीपासून शाळा सुरू करायच्या की नाही हे ठरविण्यात येणार आहे.
कर्नाटकात 9,59,566 मुले दहावीचे शिक्षण घेत आहेत. किमान कोरोनाचा फैलाव ज्या ज्या जिह्यात घटला आहे त्या जिह्यात तरी वर्ग सुरू करण्याचा विचार झाला होता. आरोग्य खात्याने त्याला संमती दर्शविली नाही. 5,70,126 विद्यार्थी बारावीचे शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या भविष्याचा विचार करून पर्यायी शिक्षण पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऑनलाईन आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून प्रभावीपणे शिक्षण देता येत नाही याची जाणीव सरकारलाही आहे. मात्र विद्यार्थी, पालक आणि सरकार यांच्यासमोर ऑनलाईनशिवाय अन्य पर्यायही नाहीत. कोरोना महामारीपासून विद्यार्थ्यांना वाचविण्यासाठी शाळा बंद ठेवणे हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर होता व सरकारने तो स्वीकारला आहे. पंतप्रधानांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर कोरोनासंबंधीची लस पोचविण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निवडणुकीत जशा बुथनिहाय समित्या असतात त्याच पद्धतीने लस पोचविण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
17 नोव्हेंबरपासून पदवी महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा, कॉलेज सुरू झाले असले तरी विद्यार्थ्यांची हजेरी मात्र कमीत कमी आहे. कोरोना महामारीच्या बाबतीत जनमानसात धास्ती किती आहे हे यावरून दिसून येते. जर पदवी शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच कॉलेजला येण्यास टाळाटाळ करत असतील तर लहान मुलांची अवस्था काय असणार आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता डिसेंबरनंतरही शाळा सुरू होतील याची तूर्त तरी शाश्वती नाही. पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय उत्तीर्ण करण्याचा पर्यायाचा विचार होऊ शकतो. जर नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे हे ठरले की दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यावर भर देता येणार आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय सगळय़ाच विद्यार्थ्यांना परवडणारा नाही. ग्रामीण भागात तर स्मार्टफोन नसणाऱयांची संख्याही अधिक आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन अनेक ठिकाणी गरीब विद्यार्थ्यांना स्मार्ट फोन उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवाभावी संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. शाळा बंद असताना घरात बसून काय करायचे या विचारातून मुलांना कामावर पाठविणे, लग्नाचे वय नसताना मुलींचे लग्न लावून देणे आदी सामाजिक अनिष्ट गोष्टीही घडण्याचे धोके आहेत, याचाही सरकारला विचार करावा लागणार आहे. या संकटावर मात करताना पर्यायी शिक्षण पद्धतीचा प्रकर्षाने विचार करावा लागणार आहे. यावषी या सर्व संकटांवर मात करीत अभ्यास करण्याची हातोटी साधण्याचे विद्यार्थ्यांसमोरही आव्हान उभे ठाकले आहे.
बहुचर्चित आयएमए घोटाळय़ात माजी मंत्री आर. रोशन बेग यांना अटक झाली आहे. आयएमएचा मालक मन्सूरखानलाही कोठडीत घेऊन सीबीआयने त्याची चौकशी सुरू केली आहे. मन्सूरखानकडून रोशन बेग यांनी मोठय़ा प्रमाणात रक्कम उचलल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळेच त्यांना अटक झाली आहे. आयएमए घोटाळा उघडकीस आला त्याचवेळी रोशन बेग यांचे नावही या प्रकरणात चर्चेत होते. 2,900 कोटीचा हा घोटाळा आहे. गेल्या वषी हा घोटाळा उघडकीस आल्याने मन्सूरखानने एक व्हीडिओ जारी केला होता. आपल्या व्यवहाराला सहकार्य करण्यासाठी रोशन बेग यांनी आपल्याकडून 400 कोटी घेतले आहेत, असा आरोप मन्सूरखानने व्हीडिओत केला होता. सुरुवातीला मन्सूरखानशी आपला काहीच संबंध नाही, अशी भूमिका रोशन बेग यांनी घेतली होती. सीबीआयची कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी भाजपशी सलगी वाढविली होती. ऑपरेशन कमळच्या माध्यमातून रोशन बेग यांनीही काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. आज ना उद्या आयएमए घोटाळय़ात बेग अडचणीत येणार याची कल्पना असल्यामुळे भाजपनेही त्यांच्याशी अंतर ठेवले. आता याच प्रकरणात रोशन बेग यांना अटक झाली आहे. हे प्रकरण बेग यांना चांगलेत महागात पडले आहे.
रमेश हिरेमठ