वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्जाचा सामना करत असणारी दूरसंचार क्षेत्रातील तिसऱया नंबरची कंपनी व्होडाफोन आयडियाने (व्हिआय) सरकारला 16,000 कोटी रुपयाचे थकीत व्याजाला इक्विटीमध्ये बदलण्याचा निर्णय घेतला असून जी कंपनीमधील 35.8 टक्केच्या बरोबरीत राहणार असल्याची माहिती आहे. व्हिआयने यासंदर्भात माहिती शेअर बाजाराला दिली आहे. सदरची योजना पूर्ण झाल्यावर सरकारची कंपनीमधील सर्वाधिक हिस्सेदारी असणार आहे. कंपनीवर सध्या 1.95 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज आहे.
व्होडाफोन आयडियाने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीमध्ये संचालक मंडळाने 10 जानेवारी 2022 मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये स्पेक्ट्रम लिलाव आणि एजीआरची थकबाकी संबंधीत एकूण व्याजाची देणी इक्विटीमध्ये बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सरकारची हिस्सेदारी 35.8 टक्के राहणार असून व्होडाफोन प्रवर्तक ग्रुपची हिस्सेदारी ही 28.5 टक्के तर आदित्य बिर्ला ग्रुपची 17.8 टक्के इतकी राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सदरच्या बातमीनंतर शेअर बाजारात सदरच्या कंपनीच्या समभागाचा भाव 12 टक्के इतका खाली आलेला दिसला. दूरसंचार सुधारणांतर्गतच्या धोरणानुसार सरकार व्होडाफोनमध्ये हिस्सेदारी घेत आहे.