अध्यक्ष प्रेमानंद देसाई यांना मनसे जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर यांचे प्रत्युत्तर : नंतरच परशुराम उपरकर यांच्यावर टीका करावी!
वार्ताहर / कणकवली:
कोरोनाच्या काळात क्वारंटाईन करणे, दुकानबंदी, कन्टेनमेंट झोन मर्यादा, दंड करणे आदी निर्णय नाशिकमध्ये परस्पर व्यापारी व ग्रामपंचायतीने घेतल्यामुळे त्या विरोधात उच्च न्यायालयाने 13 जुलै रोजी असे निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार ग्रामपंचायतींना नाही, असा निर्णय दिलेला आहे. त्या निर्णयाचा अभ्यास सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई यांनी करावा. त्यानंतर माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्यावर टीका करण्याचे धाडस करावे, असे प्रत्युत्तर मनसे जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर यांनी दिले आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात दाभोलकर म्हणतात, कोरोनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र व राज्य सरकार यांना आहे. असे अधिकार ग्रामपंचायतींना दिलेले नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही सरपंचांच्या संघटनांना असे निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही. प्रेमानंद देसाई यांनी त्यांच्या केर गावातील पंतप्रधान सडक योजनेतील रस्ता माती उत्खननामुळे ढासळल्याने शिरवलमार्गे जाणारा रस्ता भर पावसात बंद झाला. लोकांची गैरसोय झाली व त्यातील माती धरणात गेली. त्या गावातील समस्येकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जगाच्या उठाठेवी करण्यापेक्षा आधी स्वतःच्या गाव विकासाकडे लक्ष द्यावे. शिरवल व केरमधल्या काही जमिनी बोगस माणसे दाखवून खरेदी केल्या आहेत. मनसे जमिनी खरेदी करणाऱयांची पोलखोल केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
उपरकर यांनी केलेल्या कामाची माहिती घ्या?
उपरकर यांच्यावर टीका करण्यापूर्वी त्यांनी कोरोना काळात केलेल्या कामाची माहिती देसाई यांनी घ्यावी. उपरकर यांनी अनेक विषय शासन दरबारी मांडले. आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराबाबत सातत्याने आवाज उठविला. उपरकर हे दोनवेळा ग्रामपंचायत सदस्य, दोनवेळा जिल्हा परिषद सदस्य, दोनवेळा सभापती आणि सहा वर्षे विधान परिषद आमदार म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्यासारखा अभ्यास करायला प्रेमानंद देसाई यांना अजून 25 वर्षे तरी प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही दाभोलकर यांनी म्हटले आहे.
साईल आपल्याच नेत्याविरोधात काम करणार काय?
तुमच्याच सरपंच संघटनेचे सचिव साईल यांचे पक्षीय नेते ‘शासनाने चाकरमान्यांबाबत वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर विनापास व विनापरवानगी चाकरमान्यांना गावागावातून घेऊ,’ असे म्हणाले. यावर साईल हे आपल्याच नेत्यांविरोधात काम करणार आहेत काय? शिवसेनेचे आमदार व सरकारकडून सरपंचांचे मानधन व डाटा ऑपरेटरचे आगाऊ भरायचे वेतन याबाबत आपण सरपंचांची बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले, ते प्रश्न का सोडविले नाहीत. कोरोना काळात आरोग्य सुविधा जास्तीत जास्त प्रबळ करण्याकरिता आतापर्यंत सरपंच संघटनेने कधी आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. पण मनसेने मात्र सातत्याने याबाबत आवाज उठविला आहे, असे दाभोलकर म्हणतात.
मनसेने केली सात दिवसांची मागणी!
14 दिवस क्वारंटाईन होऊनही व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह येऊ शकतो. अशी उदाहरणे जिल्हय़ात आहेत. त्यामुळे मनसेने प्रथम चाकरमान्यांसाठी 7 दिवस क्वारंटाईनची मागणी केली. तुमच्यासारख्या स्वयंघोषित सरपंच संघटनेची मागणी शासन विचारात घेणार नसून राज्य शासन, केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेऊनच चाकरमान्यांच्या क्वारंटाईनबाबतचा निर्णय घेईल.