1 लाख ग्रामपंचायतींना भारतनेटने जोडण्यात येणार असून भारतनेटकरता 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीतील सर्व सार्वजनिक यंत्रणा म्हणजेच पोलीस स्थानक, पोस्ट ऑफिस देखील डिजिटल होणार आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लाखो कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.
‘महिला-बालविकास’वर लक्ष
आगामी आर्थिक वर्षासाठी महिला तसेच बालकल्याण विभागासाठी 30 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. 2019-20 च्या तुलनेत यंदाच्या निधीत 14 टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली आहे. पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ला 220 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. महिला शक्ती केंद्रांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
??कृतिदलाची स्थापना
महिलाकल्याण योजनांसाठी 28600 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. महिलांचे विवाहयोग्य तसेच मातृत्वाचे वय नव्याने निश्चित करण्यासाठी कृतिदलाची स्थापना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. दिव्यांग तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 9500 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पाद्वारे उपलब्ध करण्यात आला आहे.
??पंतप्रधान मातृ योजना
मातृत्व लाभ तसेच बालसुरक्षा सेवेलाही अर्थसंकल्पात वाढीव निधी देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेला 2500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. या योजनेत गरोदर महिलांना महिन्याला 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
??राष्ट्रीय बालसंगोपन कार्यक्रम
एकीकृत बालविकास विभागाच्या अंतर्गत बालसुरक्षा सेवा कार्यक्रमाला 1500 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय बालसंगोपन योजनेसाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. नोकरदार महिलांना स्वतःच्या बाळाच्या संगोपनाची काळजी लागून राहू नये याकरता महानगरांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली आहे.
??वसतिगृहांची निर्मिती
नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहाची योजना हाती घेण्यात आली असून याकरता 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांची तस्करी रोखून त्यांचा बचाव करणे आणि पुनर्वसनासाठी उज्ज्वला योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेकरता 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 30 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
शिक्षणातील मुलींची हिस्सेदारी
शिक्षणातील सर्व स्तरांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण अधिक राहिल्याचे कौतुकोद्गार अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना काढले आहेत. प्राथमिक शिक्षणात मुलींची हिस्सेदारी 94.32 टक्के तर मुलांचे प्रमाण 89 टक्के आहे. तर माध्यमिक शिक्षणात मुलींचा टक्का वाढला आहे. मुलींची हिस्सेदारी 81.2 टक्के तर मुलांचा हा आकडा 78 टक्के आहे. उच्च शिक्षणात मुलींची हिस्सेदारी 59 टक्के तर मुलांचे प्रमाण 57.54 टक्के राहिले आहे. मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणाऱया अनेक योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत.
वंचितांना बळ
150 उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सर्वसामान्य शेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरता अर्थसंकल्पात 85 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातींसाठी 53,700 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत. झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये आदिवासी संग्रहालय निर्माण केले जाणार आहे. शैक्षणिक सुविधा पुरविणाऱया योजनांना केंद्र सरकारने निधी जाहीर केला आहे.
कुपोषणावर मात करणार
पोषणसंबंधित कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 35,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याचे लक्ष्य सरकारने बाळगले आहे. अंगणवाडी अंतर्गत 10 कोटी जणांना लाभ झाला आहे. 6 लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱयांना स्मार्टफोन देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पोषण अभियानासाठी अर्थसंकल्पात 3700 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. 0-6 या वयोगटातील कुपोषण रोखण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. 0-6 वयोगटात सध्या 38.4 टक्के असलेले कुपोषण 2022 पर्यंत 25 टक्क्यांवर आणण्याचे ध्येय सरकारने बाळगले आहे.
सामाजिक सेवा
वन स्टॉप सेंटरकरता अर्थसंकल्पात 385 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पात याकरता 204 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले होते. विविध सेवा एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य या योजनेमागे आहे. यात वैद्यकीय सहाय्य, पोलीस मदत, कायदेशीर सल्ला तसेच हिंसाचाराने पीडित महिलांना मानसोपचारांकडून समुपदेशन उपलब्ध करण्याची तरतूद सामील आहे.