फक्त ‘उज्ज्वला’धारकांना 200 रुपये अनुदान ः एलपीजी सबसिडी नियमात बदल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. भविष्यात उज्ज्वला योजना वगळता एलपीजी सिलिंडरवर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही. इतर सर्व श्रेणीतील ग्राहकांना विनाअनुदानित दराने एलपीजी सिलिंडर खरेदी करावे लागतील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान मिळण्याची आशा असलेल्या लोकांची निराशा होणार आहे. तथापि, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात 12 सिलिंडरवर प्रत्येकी 200 रुपये सबसिडी थेट बँक खात्यात मिळणार आहे.
मागील महिन्यातील पेट्रोल आणि डिझेल दरातील कपातीनंतर मोदी सरकारने दोन दिवसांपूर्वी गॅसचे दर कमी केले. मात्र, सरकारने केवळ व्यावसायिक सिलिंडरचे दर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ आता केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाच्या नियमात बदल केला असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. एलपीजी गॅससंबंधी जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आता उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत कनेक्शन घेणाऱयांनाच सबसिडी देणार आहे. अर्थातच ही गॅसवरील सबसिडी सर्वसामान्य ग्राहकांना दिली जाणार नाही, असे तेल सचिव पंकज जैन यांनी एका निवेदनात सांगितले.
कोविड संसर्गानंतर सबसिडी बंद
कोविडच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून एलपीजी वापरकर्त्यांसाठी कोणतेही अनुदान दिले जात नव्हते. राज्याच्या आर्थिक स्तरानुसार काही ठरावीक भागात ते सुरू असले तरी कोविड काळापासून म्हणजेच मार्च 2020 नंतर गॅसवरील अनुदान बंद करण्यात आले होते. देशात सुमारे 30.5 कोटी एलपीजी कनेक्शन आहेत. यापैकी 9 कोटी कनेक्शन पीएम उज्ज्वला योजनेअंतर्गत देण्यात आले आहेत. सध्या दिल्लीत 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1,003 रुपये आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट 200 रुपये सबसिडी मिळेल आणि त्यांच्यासाठी प्रभावी किंमत 803 रुपये इतकी असेल.
हळूहळू सबसिडी संपली!
सरकार हळूहळू सर्वच गोष्टींवरील अनुदाने बंद करत आहे. सर्वप्रथम मनमोहन सिंग सरकारने जून 2010 मध्ये पेट्रोलवरील सबसिडी रद्द केली. यानंतर नोव्हेंबर 2014 मध्ये मोदी सरकारने डिझेलवरील सबसिडी बंद केली. काही वर्षांनी रॉकेलवरील अनुदानही बंद झाले. आता एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडीही बंद झाल्यात जमा आहे. मोदी सरकारने यापूर्वी अनुदान स्वेच्छेने सोडण्याचा पर्याय दिला होता. आता हे अनुदान कोणत्याही औपचारिक आदेशाशिवाय रद्द करण्यात आले आहे.