प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील पाच नगरपालिकांची निवडणूक रद्दबातल ठरविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाडय़ास आव्हान देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकूण नऊ एसएलपी दाखल केल्या आहेत. त्याचबरोबर मूळ फिर्यादी विरोधकांनी पॅव्हिएटही दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत.
पणजी महापालिका आणि 11 पालिकांच्या निवडणुका 20 मार्च रोजी ठरविण्यात आल्या होत्या. मतमेजणी 22 मार्च रोजी होणार होती. मात्र गोवा खंडपीठाने सध्या सांगे, केपे, मुरगाव, म्हापसा आणि मडगाव या पालिकांची निवडणूक रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे. मूळ फिर्यादी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पॅव्हिएट दाखल केल्या आहेत.
मनपा प्रकरणी खंडपीठाकडून सरकारला आणखी एक दणका
दरम्यान, पणजी महानगरपालिका प्रभाग फेररचनेच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला आणखी एक दणका दिला आहे. प्रभाग फेररचना करताना नेल्सन फ्रान्सिस यांची दोन घरे ताळगाव पंचायत परिसरात दाखविण्यात आली होती. सदर दोन्ही घरे पुन्हा मनपाच्या प्रभाग एकमध्ये समाविष्ट करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे नेल्सन यांना आता मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला असून निवडणूक लढविण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला आहे.
अशाप्रकारे एखादा परिसर पालिका किंवा पंचायत क्षेत्रात समाविष्ट करायचा असेल तर त्यासाठी विधानसभेत कायद्यात दुरुस्ती करावी लागते. पालिका संचालनालय आदेश काढून तो बदल करू शकत नाही. पालिका संचालनालय केवळ निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रभाग विभागणी किंवा वेगवेगळ्या प्रभागांसाठी परिसर निश्चिती करू शकते, असे त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नेल्सन यांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या प्रभाग 10 मधील फेररचनेस आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रतिवाद्यांना नोटीस पाठवून उत्तर देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
गोवा फॉरवर्डतर्फे ऍड. लवंदे दिल्लीत दाखल
दरम्यान, पॅव्हिएट दाखल केलेल्या फिर्यादी विरोधकांपैकी गोवा फॉरवर्डचे वकील गोव्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे आणि फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत बुधवारी दिल्लीत पोहोचले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख निश्चित झालेली नाही. आज किंवा उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, असे ऍड. लवंदे यांनी सांगितले.
प्रमोद सावंत सरकारने राज्यात सध्या घटनेचा आणि लोकशाहीचाही अवमान चालविला आहे. मात्र आम्ही ते कदापी सहन करणार नाही. त्यांना रोखण्यासाठी आमचे नेते विजय सरदेसाई सक्षम आहेत, असे कामत यांनी सांगितले.