ज्ञानवापी संबंधी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश
वाराणसी / वृत्तसंस्था
वाराणसीतील ज्ञानवापी संबंधी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे सर्वेक्षण झाले आहे, त्यावर हिंदू किंवा मुस्लीम पक्षकारांना आक्षेप नोंदवायचे असतील तर त्यांनी ते एका आठवडय़ात सादर करावेत, असा आदेश वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी दिला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेले असून तेथे सुनावणी सुरु आहे.
ज्ञानवापी नजीकच्या श्रृंगार गौरी येथे हिंदू महिलांना पूजापाठ करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली होती. या याचिकेला अनुसरुन न्याय दंडाधिकाऱयांनी या परिसराचे आणि ज्ञानवापीच्या आतील सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र, ही याचिकच अवैध आहे, असा मुस्लीमांचा दावा असून त्या मुद्दय़ावर आधी सुनावणी व्हावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. तर या मुद्दय़ाची सुनावणी आधी करण्याचे कारण नाही. सर्वेक्षण आता पूर्ण झाले आहे. तेव्हा आता याचिकेवरच सुनावणी करावी. तसेच या अहवालाची प्रत हिंदू बाजूला मिळावी अशी मागणी हिंदू पक्षकारांनी केली आहे. यावर न्यायालय येत्या गुरुवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. हिंदूंनी ब्रिटीशांच्या काळात लागलेल्या एका न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयानुसार ज्ञानवापी परिसरातील मशीद मंदीर पाडवून बांधण्यात आली आहे, असे दिसून येते.
शिवलिंगाच्या पूजेची अनुमती द्या
ज्ञानवापी प्रकरणी मंगळवारी आणखी एक याचिका जिल्हा न्यायालयात सादर करण्यात आली. ती काशी विश्वनाथ मंदिराचे महंत कुलपती त्रिपाठी यांनी सादर केली आहे. ज्ञानवापीं समोरच्या तलावात जे शिवलिंग आढळून आले आहे, त्याची देखभाल आणि पूजा करण्याचा अधिकार हिंदूंना देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत आहे. यावर न्यायालयात काय भूमिका घेते ते नंतर स्पष्ट होईल.