प्रत्येक पीठ 10 जामीन याचिका आणि 10 हस्तांतरण याचिका प्रतिदिन हाताळणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिकांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी योजना तयार केली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व 13 पीठे प्रतिदिन 10 जामीन याचिका आणि 10 हस्तांतरण याचिका हाताळणार आहेत. अशाप्रकारे प्रतिदिन जवळजवळ 250 याचिका हातावेगळय़ा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. सर्व न्यायाधीशांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती सरन्यायाधीशांनी स्वतः दिली आहे.
हस्तांतरण याचिका या सर्वसाधारणपणे विवाह किंवा घटस्फोट प्रकरणांशी संबंधित असतात. ही प्रकरणे एका राज्यातून दुसऱया राज्यात सुनावणीसाठी हस्तांतरीत केली जावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून केली जाते. अशा प्रकारच्या 3000 हून काही अधिक याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहेत. त्यांची लवकर हाताळणी न झाल्यास कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ही प्रकरणे प्रलंबित राहून पक्षकारांची अडचण होऊ शकते. म्हणून, या याचिका लवकरात लवकर मोकळय़ा केल्या जाण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची योजना आहे.
अनेक जामीन अर्ज प्रलंबित
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या असंख्य जामीन याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांचाही निपटारा आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व 13 पीठे प्रतिदिन 10 जामीन याचिकांचीही हाताळणी करणार आहेत. त्यामुळे बऱयाच काळापासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर मोकळी होऊन ट्रायलशिवाय कारागृहात खिचपत पडलेल्या आरोपींना जामीन मिळण्याची सोय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर जी नियमित प्रकरणे आहेत, त्यांची सुनावणी प्रत्येक पीठाकडून या 20 याचिकांची सुनावणी झाल्यानंतर केली जाईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
वेगाने हाताळणी होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 पीठांनी प्रत्येकी प्रतिदिन 10 याप्रमाणे हस्तांतरण याचिकांची सुनावणी केल्यास सध्या प्रलंबित असलेल्या 3000 हून अधिक याचिका अवघ्या 15 दिवसांमध्ये संपू शकतात. काही याचिकांच्या सुनावणीला अधिक विलंब लागणार असला तरी साधारणतः 1 महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणे हातावेगळी होऊ शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे. हस्तांतरण याचिका मार्गी लागल्यास कनिष्ठ न्यायालयांध्येही त्यांची सुनावणी वेगाने केली जाणे शक्य आहे.
जामीन याचिकांचा प्रश्न गंभीर
देशातील अनेक कारागृहांमध्ये अनेक आरोपी जामीन याचिकांची सुनावणी होत नसल्याने ट्रायलशिवाय अडकलेले आहेत. अनेक आरोपी तर पाच सहा वर्षांपासून केवळ जामिनाची सुनावणी होत नाही म्हणून अडकलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन याचिकांच्या सुनावणीचा वेग वाढविल्यास कनिष्ठ न्यायालये किंवा उच्च न्यायालयांनाही योग्य तो संदेश जाऊन तेथेही अशा याचिकांच्या सुनावणीचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे, असेही तज्ञांचे मत आहे.