दिल्लीतील प्रदूषणाचा दोष गवत जाळण्याला देऊ नका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीतील प्रदूषणाचे सर्व खापर आजूबाजूच्या राज्यांमधील शेतकऱयांवर फोडू नका, अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला चपकार लगावली आहे. दिल्लीच्या आसपासचे इतर राज्यांमधील शेतकरी खरीप हंगाम संपल्यानंतर गवत जाळतात. मात्र यामुळे दिल्लीच्या प्रदूषणात केवळ चार ते पाच टक्क्यांची भर पडते, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला धारेवर धरल्याचे दिसून आले.
दिल्ली प्रदूषण प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. दिल्लीतील प्रदूषण गवत जाळल्याने नव्हे, तर प्रामुख्याने धुळीमुळे होते. ही धूळ या महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतल्या जाणाऱया बांधकामांमुळे होते. ही सिमेंटमिश्रित धूळ प्रदूषण निर्माण करते. तसेच हिवाळय़ात दिल्लीत प्रचंड प्रमाणात धुके पडते. या धुक्यात ही धूळ मिसळल्याने प्रदूषणाची तीव्रता वाढून श्वास घेण्यासही त्रास होतो, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.
लॉकडाऊन करण्याची तयारी
प्रदूषण कमी करण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न होत आहेत. तज्ञ कामाला लागले आहेत. न्यायालयाने केलेल्या सूचनेनुसार दिल्लीत काही दिवसांचा लॉकडाऊन करण्याचीही तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. धुळीचे संकट टाळण्यासाठी दिल्ली सरकार पाण्याचे फवारे आणि तुषार तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसोशीने करत आहे, असे स्पष्ट करत मेहता यांनी दिल्ली सरकारचेही कौतुक केले.
तातडीची बैठक घ्या
गवत जाळल्याने प्रदूषणात फारशी भर पडत नसली तरी यावर उपाय शोधावयास हवा. यासाठी केंद्र सरकारने या राज्यांच्या अधिकाऱयांची तातडीची बैठक बोलवावी. गवत जाळण्याला पर्याय शोधता येतो का ते पहावे, अशी सूचना सरन्यायाधीश रामण्णा, न्या. चंद्रचूड आणि न्या. सूर्यकांत यांनी केली. तसेच धूळ काढण्यासाठी केवळ 69 यंत्रे का उपयोगात आणण्यात येत आहेत? ही संख्या वाढविण्यात का येत नाही, असेही प्रश्न न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले.