आरोग्य कर्मचाऱयांना वेळच्या वेळी वेतन द्या!, बीएस-4 वाहनांच्या नोंदणीला स्थगिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना विषाणू संकटाच्यावेळी देशभरातील डॉक्टरांसह सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱयांना वेळच्या वेळी वेतन देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. डॉक्टरांना वेतन देण्यात दिरंगाई आणि कपात होत असल्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारला कडक शब्दात सुनावले. यावेळी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारच्या धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोरोना संसर्गाच्या कालावधीमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी योद्धय़ाप्रमाणे वावरत आहेत. मात्र, काही राज्यांमध्ये त्यांना योग्य आदरभाव व वागणूक मिळत नसल्याची प्रकरणे समोर आली होती. तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, त्रिपुरा आदी राज्यांमध्ये डॉक्टर्सना वेतन देण्यातही दिरंगाई होत असल्याचे उघड झाले होते. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंबंधी शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱयांच्यावतीने आणखीही काही कैफियती मांडण्यात आल्या. त्यानंतर खंडपीठाने 10 ऑगस्टपर्यंत सर्व डॉक्टरांना पगार देण्यात यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले.
बीएस-4 वाहनांच्या नोंदणीला स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बीएस-4 वाहनांसंबंधी महत्वाचा आदेश देत त्यांच्या नोंदणीवर बंदी घातली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत बीएस 4 वाहनांची नोंदणी करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व परिवहन अधिकाऱयांना दिले आहेत. मार्च महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात बीएस-4 गाडय़ांच्या झालेल्या विक्रीवर शंका उपस्थित करत या प्रकरणात काही गडबड असल्याचा संशय न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. सध्या देशात सरकारच्या आदेशानुसार बीएस-6 गाडय़ांची विक्री सुरू करण्यात आली आहे. देशात 1 एप्रिलपासून बीएस-6 नियम लागू करण्यात आले आहेत.
बीएस-4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मार्च 2020 ची अंतिम मुदत निश्चित केली होती. त्या दरम्यान, 22 मार्च रोजी सार्वजनिक संचारबंदी होती. तसेच 25 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाऊन लागू झाले. येथे व्यापाऱयांकडे बीएस-4 दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची विक्री मोठय़ा प्रमाणात होती. त्यामुळे बीएस-4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीची मुदत वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यापाऱयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने डिलर्सना केवळ दहा टक्के बीएस-4 वाहने विक्री करण्याची परवानगी दिली होती.