कायमस्वरूपी कमिशन देण्याची मागणी मान्य
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱयानंतर लष्कराने शुक्रवारी 10 दिवसात 11 महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचे मान्य केले. तसेच ज्या महिला अधिकाऱयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नाही, परंतु निकष पूर्ण केले आहेत, त्यांनाही कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाणार आहे. 11 महिला अधिकाऱयांना 10 दिवसांत कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाईल, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
लष्करी महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरुपी कमिशन देण्यास दिरंगाई होत असल्याने काही महिलांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना काही विशेष निर्देश दिले. ‘आम्ही तुम्हाला बराच वेळ दिला आहे. लष्कर स्वतःच्या अधिकाराने सर्वोच्च असू शकते, परंतु घटनात्मकदृष्टय़ा न्यायालय देखील सर्वोच्च असल्याचे मतप्रदर्शन सुनावणीवेळी करण्यात आले. त्यानंतर निकष पूर्ण करणाऱया महिला अधिकाऱयांना तीन आठवडय़ांच्या आत कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात येईल असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले आहे.