हाथरस प्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबीयांची मागणी : सध्या तपास सीबीआयकडे
हाथरस / वृत्तसंस्था
हाथरस येथील 19 वषीय दलित तरुणीवरील सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला असला तरी सीबीआय चौकशीला पीडितेच्या कुटुंबीयांनी विरोध दर्शवला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणाखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणात केवळ घटनेचा तपास महत्त्वाचा नसून ‘हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न का झाला? तसेच कोणत्या व्यक्तींनी यासाठी दबाव टाकला? याची उकल होणेही महत्त्वाचे आहे’ असे पीडितेच्या भावाने रविवारी स्पष्ट केले
हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवत असल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी जाहीर केले. पण याप्रकरणी आधीच एसआयटीकडून तपास सुरू असताना आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली नसल्याचे पीडितेच्या भावाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची चौकशी कोण करत आहे याबाबत हरकत नाही. यामध्ये हाथरसच्या जिल्हा दंडाधिकाऱयांवर कारवाई का करण्यात आली नाही? आमच्या कुटुंबासोबत कोणी गैरव्यवहार केला आणि आमच्या कुटुंबाला कोणी धमकावले? हे आमचे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहेत. आम्हाला न्याय पाहिजे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निरिक्षणाखाली आम्हाला चौकशी हवी आहे, असे पीडितेच्या कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱयांवर आरोप
या प्रकरणात जिल्हा न्यायदंडाधिकारी प्रवीण कुमार हेही आरोपांच्या कचाटय़ात सापडले आहेत. पीडितेच्या कुटुंबाने जिल्हाधिकाऱयांवर धाक आणि दडपणाचा आरोप केला आहे. प्रशासकीय पातळीवरून आम्हाला अपमानजनक वागणूक दिली जात असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांना हटवण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पोलिसांवरील कारवाईने ‘आयपीएस’ नाराज
हाथरसच्या बाबतीत आयपीएस असोसिएशन फक्त पोलीस अधिकाऱयांवर केलेल्या कारवाईमुळे संतप्त आहे. केवळ पोलिसांवरच एकतर्फी कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे आयपीएस असोसिएशनने म्हटले आहे. पोलीस अधीक्षकांवर कारवाई होऊ शकते तेव्हा जिल्हाधिकाऱयांवर का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासकीय आदेश जिल्हाधिकारी पातळीवरून निघाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी व कायदा सुव्यवस्थेचे काम पोलीस प्रशासन हाताळत असतानाही केवळ पोलीस अधिकाऱयांवरच कारवाई का करण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्राथमिक चौकशी अहवालाच्या आधारे विद्यमान एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर आणि इतर काहींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. एसआयटी अहवालात हाथरसचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर यांच्यावर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.