मडगाव पालिका बैठकीत नगरसेवकांचा सल्ला
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगाव नगरपालिकेने सुमारे 40 लाख रूपये खर्च करून तीन ट्रक खरेदी केले होते. पण, हे ट्रक शेवट पर्यंत पालिकेच्या ताब्यात मिळालेच नाही. या ट्रकांवर खर्च करण्यात आलेले 40 लाख रूपये परत मिळविण्यासाठी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी पालिकेने ज्येष्ठ वकिलांचा सल्ला घ्यावा असा सल्ला काल बुधवारी मडगाव पालिकेच्या बैठकीत नगरसेवकांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन 40 लाख रूपये परत मिळविणे तसे फारच कठीण असल्याचे मत कालच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात जाणे म्हणजे आणखीन खर्च वाढणार हे नक्की आहे. 40 लाखांच्या मोबदल्यात अतिरिक्त खर्च करणे पालिकेला परवडणारे नाही. त्यासाठी पालिकेने अगोदर ज्येष्ठ वकिलांचा सल्ला घ्यावा व त्यांच्या सल्ल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा अशी सूचना नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर, सगूण नायक व दामोदर शिरोडकर यांनी केली.
हे ट्रक खरेदी प्रकरण खुपच गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पलिकेने सखोल चौकशी करावी, या प्रकरणात पालिकेचे तत्कालिन मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष तसेच अभियंते जबाबदार असून त्याची चौकशी करून करवाई करावी अशी मागणी देखील करण्यात आली.
नवीन विकासकामे हाती घेण्यापूर्वी पूर्वीच्या कामाचा तपशील सादर करण्याचा आदेश शहर विकास खात्याने दिला आहे. पालिका क्षेत्रात नवीन विकासकामे हाती घेताना, पालिकेला पूर्वीच्या विकासकामाचा तपशील पालिका संचालनायाला सादर करावा लागणार आहे. जर पूर्वीच्या विकासकामाचा तपशील सादर केला नाही तर पालिकेला नव्याने विकासकामे राबविणे शक्य होणार नाही.
30 कोटीं रूपयाचा वर्षभरात वापर करावा लागणार
मडगाव पालिकेला 2017 ते 2019 या काळात 30 कोटी रूपयांचे अनुदान मिळाले होते. हे अनुदान वापराविना तसेच पडून आहे. ते वर्षभरात वापरात आणावे अन्यथा ते पुन्हा सरकारला परत करावे लागणार असल्याची माहिती मुख्याधिकाऱयांनी या बैठकीत दिली. यापूर्वी पालिकेला 2001 ते 2016 या कालावधीत 7 ते 8 कोटीचे अनुदान मिळाले होते. त्याचा ही वापर करण्यात आलेला नाही. हा निधी सरकारला परत पाठविला जाणार असल्याची माहिती मुख्याधिकाऱयांनी दिली.
40 टक्के कामगार व्यवस्थित कामावर येत नाहीत
मडगाव पालिकेतील सुमारे 40 टक्के कामगार हे व्यवस्थित कामावर येत नाही. मात्र, त्यांना महिन्याचे वेतन व्यवस्थितरित्या दिले जाते. या सर्व कामगारांची ओळख परेड घेऊनच त्यांना कामावर रूजू करून घ्यावे अशी मागणी दामोदर शिरोडकर यांनी केली. या मागणीला अनुसरून शनिवारी सर्व कामगारांची ओळख परेड घेतली जाणार असल्याचे मुख्याधिकाऱयांनी स्पष्ट केले.