पूर्वेकडच्या हिमालयाच्या पर्वतरांगा आणि दक्षिणेकडचा पश्चिम घाट भारतासाठी युगायुगापासून जीवनरेषा ठरलेल्या आहेत परंतु असे असताना विकासाच्या बऱयाच प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून जीवनरेषांवरती सातत्याने आघात करीत आहोत आणि त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम प्रकर्षाने जाणवत आहेत. दक्षिण भारतातल्या जीवनदायिनी असणाऱया नदी-नाल्यांचा उगम प्रामुख्याने पश्चिम घाटात होत असला तरी आम्ही पाणी, प्राणवायु आणि शेती, बागायतींसाठी सुपिकता प्रदान करणाऱया या जीवनरेषेला विसरत चाललो आहोत. केंद्र सरकारने दक्षिण भारतातल्या लोकांच्या जीवन, उपजीविकेसाठी साहाय्यभूत असणाऱया पश्चिम घाटाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घट तज्ञ गटाची नियुक्ती केली. या समितीने मानवी समाजाच्या शाश्वत विकासाबरोबर पर्यावरण, वन्यजीव आणि परिसंस्था यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाला प्राधान्य देणारा अहवाल सादर केला परंतु हा अहवाल स्वीकारण्याऐवजी केंद्र सरकारने अवकाश विज्ञान क्षेत्रातले शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली.
डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने या संदर्भातला आपला अहवाल पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राचा आवाका कमी करून केंद्र सरकारला सादर केला परंतु असे असताना डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल केंद्र त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने अंशतः स्वीकारला आणि त्यामुळे दक्षिण भारतातल्या वर्तमान आणि भविष्याला असुरक्षित करण्याच्या या निर्णयाविरुद्ध गोव्यातील गोवा फाऊंडेशन आणि पर्यावरण क्षेत्रातल्या काही संस्थांनी पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. आपणाला पिण्याचे आणि सिंचन तसेच अन्य दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी पाणी पुरवठा करणाऱया नदी-नाल्यांचे जल संसाधरण आणि जलसंचय क्षेत्र पश्चित घाटात असताना डॉ. माधव गाडगीळ आणि पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ गटाने इथल्या लोह, मँगनिज, बॉक्साईटसारख्या खनिजांच्या उत्खननावरती निर्बंध लादले. पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रात जलविद्युत निर्मितीबरोबर पर्यावरणाचा ऱहास आणि प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱया प्रकल्पांना चाप लावला. नदी-नाल्यांच्या अस्तित्वावरती घाला घालणारा बेकायदेशीर रेती व्यवसाय, जंगल क्षेत्रातील चिरे, खडी, दगड यांच्या उत्खननावरती निर्बंध घातले. हा अहवाल स्वीकारला तर बेकायदेशीर मार्गाने चालू असलेले आणि भ्रष्टाचाराला चालना देणारे आपल्या हितचिंतकांचे व्यवसाय बंद पडतील म्हणून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय गटाची नियुक्ती केली. असे असतानाही डॉ. कस्तुरीरंगन यांचा अहवाल अंशतः स्वीकारला गेला.
ज्या राज्यात साक्षरता आणि सुशिक्षितपणाचे लक्षणीय प्रमाण आहे, असे मानले जाते, त्या केरळात तेथील सरकारने व्यावसायिक तत्त्वांवरती शेती, बागायती आणि तत्सम बाबींना चालना देण्यासाठी रेती, खडी, चिरे यांच्या उत्खननाला मुभा देता यावी म्हणून स्वतंत्र समिती नियुक्त करून डॉ. गाडगीळ यांच्या समितीच्या शिफारसींकडे कानाडोळा करण्यात धन्यता मानलेली आहे. यापूर्वी विलक्षण पर्जन्यवृष्टीत केरळ राज्याला महापुराचा तडाखा बसून तेथील प्रचंड मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे परंतु निसर्गाच्या या प्रकोपातून धडा घेण्याऐवजी केरळ सरकारने वर्तमान आणि भविष्यात ही आपत्ती आली तर तिला सामोरे जाण्यासाठी गरजेची पूर्वतयारी करण्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. केरळात वायनाडसारख्या जिल्हय़ात शेती आणि बागायती तसेच अन्य फायदेशीर नगदी पिकांच्या हव्यासापोटी डोंगर उतारावरती, वन क्षेत्रावर जी अतिक्रमणे केली जात आहेत, ती अक्षम्य अशीच आहेत. एकेकाळी जेथे हत्तीसारख्या प्राण्याला पवित्र मानले आणि आदर सन्मान दिला, तेथे हत्तींची निघृण हत्या करण्याची प्रकरणे वाढत चाललेली आहे. केरळात पश्चिम घाटातला जो परिसर संवेदनाक्षम होण्याची शिफारस केली, त्याच्या विरोधात अल्प काळासाठी तिथल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे लचके तोडणे सहज शक्य व्हावे म्हणून चळवळ उभारली होती. त्यामुळे आपल्या मतदारांच्या हिताला प्राधान्य देऊन पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ समितीचा अहवाल केरळने स्वीकारला नाही.
गाडगीळ समितीने दोडामार्ग तालुक्यातील सधन जंगल क्षेत्रांनी समृद्ध गावांचा पर्यावरणीय संवेदनाक्षम म्हणून शिफारस केली होती परंतु दोडामार्ग तालुक्यातील कळणे गावात जे लोह खनिज उत्खनन चालू आहे, तशाच प्रकारे झोळंबे, असनिये, फुकेरी, डोंगरपाल, सासोली आदी परिसरात खाणी सुरू करण्यास अडचणी येऊ नये म्हणून डॉ. कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय तज्ञ गटाने हा तालुका पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रातून वजा केलेला आहे. गोव्यातही सरकारने लोह, मँगनिज, रेती, खडी, चिरे यांच्या उत्खननाला आणि प्रस्तावित प्रकल्पांना अडचणी येऊ नये म्हणून पश्चिम घाटातले पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र नाममात्र ठेवण्याची शिफारस केलेली आहे. 3 डिसेंबर 2018 रोजी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने 1,29,037 चौरस कि.मी. क्षेत्रातल्या पश्चिम घाटातल्या केवळ 58,825 चौरस कि.मी. परिसराचे पर्यावरणीय दृष्टीने कायदेशीररित्या संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या संदर्भात पर्यावरण क्षेत्रातल्या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम घाटातल्या राज्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आणि संवर्धनासाठी जी उपाययोजना केलेली आहे, त्याविषयीचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलेले आहे आणि त्यामुळे पश्चिम घाटाच्या संवर्धन आणि संरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोरच्या ऐरणीवरती आलेला आहे.