नवी दिल्ली / ऑनलाईन टीम
देशात कोरोना लसीकरणात होणाऱ्या दिरंगाईने नागरिक त्रस्त आहेत. लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाच्या मोहीमेला काही ठिकाणी ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या याच कोरोना लसीकरणाच्या ढीसाळ नियोजनावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे.
देशातील नागरिकांना कोरोना लसीकरण करण्यास दिरंगाई होत असून नागरिक या मुद्यावरुन त्रस्त झाले आहेत. तसेच कोरोना लसीकरणासाठी वापरले जाणाऱ्या को- वीन अॅपवर { CO-WIN } होणाऱ्या नोंदणी, लसींचा तुटवडा, एकाच देशात लसींचे दोन दर, आणि लसीकरणासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला धारेवर धरले आहे. भारताची असणारी एकूण लोकसंख्या आणि यात ग्रामीण जनतेकडे मोबाईल, इंटरनेट सारख्या संसाधनांची उपल्बधता, उपल्बध असतील तर वापरता येण्यावरुन प्रश्नचिन्ह उभा केले आहे.
धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल एन राव, न्या. रविंद्र भट्ट या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. यातील न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्रावर ओडलेले आसूड कठोर होते. न्या. चंद्रचूड हे स्वत: कोरोना पॉझिटिव्ह होते. त्यामुळे ही सुनावणी काहीशी लांबणीवर पडली होती. आपण कोरोनाने त्रस्त असताना यासंबंधीच्या सर्व घटना वाचत होतो. आपला देशाच्या राज्यघटनेचे पहिले कलम सांगते की, भारत एक संघ राज्य आहे. केंद्राला याचे पालन करावे लागेल.
तसेच देशात लसीची किंमत एकसमानच असली पाहिजे असे मत व्यक्त केले. यासोबतच दिनांक 30 मे रोजी उत्तर प्रदेश येथे एक मृतदेह रस्त्यावरुन फेकून दिल्याचा व्हिडिओ माध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्याचाही उल्लेख सुनावणीदरम्यान केला गेला. आज झालेल्या सुनावणी नंतर उत्तरासाठी केंद्रला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल काय असणार हे पाहावं लागेल.