ऑनलाईन टीम / लखनऊ :
कावड यात्रेला परवानगी देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत तंबी दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारकडून न्यायालयासमोर उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये, यंदा कावड यात्रा रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगत उत्तर प्रदेश सरकारने माघार घेतली आहे.
यंदाची कावड संघ यात्रा स्थगित करण्यासाठी सर्वांची तयारी आहे. त्यामुळे यंदा कावड यात्रा होणार नाही, असे उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील वैद्यनाथन यांनी न्यायालयासमोर सांगितले आहे.
ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने एका बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्व घटकांनी कावड यात्रा स्थगित करण्यासाठी परवानगी दर्शवली, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘धार्मिक भावनांपेक्षा जगण्याचा अधिकार महत्त्वाचा’ असल्याचे सांगतानाच ‘उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील’, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारला दिला होता. त्यानंतर आता उत्तर प्रदेश सरकारने माघार घेत यात्रा रद्द करीत असल्याचे सांगितले आहे.
यापूर्वी, उत्तर प्रदेशातील अप्पर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल यांनी यंदा कावड यात्रा रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती शनिवारी दिली होती. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
दरम्यान, येत्या 25 जुलैपासून कावड यात्रेला सुरुवात होणार होती. भगवान शंकराला प्रसन्न करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी श्रद्धांळुंकडून लाखो श्रद्धाळू कावड यात्रा काढतात.